राजू काळेभार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडुन दरवर्षी सादर केला जाणाय््राा अंदाजपत्रकात सतत वाढणारा आर्थिक तूटीचा आकडा नियंत्रणात आणण्यासाठी यंदा पालिकेकडुन नवीन घनकचरा शुल्क नागरीकांच्या माथी मारले जाणार आहे. तत्पुर्वी त्याला स्थायी व महासभेची मान्यता आवश्यक ठरणार असल्याने त्याचा प्रस्ताव आजच्या स्थायी समिती बैठकीत सादर केला जाणार आहे.पालिका नागरीकांना दिवाबत्तीसह साफसफाई आदी पायाभूत सुविधा मोफत पुरवित असल्याने त्यातून कोणतेही उत्पन्न पालिकेला मिळत नाही. शहराची वाढत्या लोकवस्ती व लोकसंख्येमुळे त्याच्या खर्चात देखील सतत वाढ होत आहे.
यामुळे अंदाजपत्रकातील तूटीचा आकडा दरवर्षी सुमारे १०० कोटींनी वाढू लागला आहे. पालिकेचे मुळ उत्पन्न सरकारी अनुदानासह सुमारे ७५० कोटींचे असले तरी अंदाजपत्रक मात्र सुमारे दिड हजार कोटींचे आहे. मुळ उत्पन्नातील मालमत्ता कराची वसुली एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ पर्यंत सुमारे ५० टक्यांपर्यंत पोहोचली असुन फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यांत पालिकेला उर्वरीत ५० टक्के कर वसुल करावा लागणार आहे. त्यासाठी सक्तीच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले असले तरी त्याची कार्यवाही धीम्या गतीने सुरु आहे. अशा ढिसाळ प्रशासकीय कारभारामुळे यंदा तर पालिकेला राखीव निधीतून विकासकामे पार पाडावी लागत आहे. हिच परिस्थिती पुढे कायम राहिल्यास पालिका लवकरच आर्थिक दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हि परिस्थिती ओढवू नये, यासाठी लेखा विभागाकडून दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात उत्पन्न वाढीच्या सुचना दिल्या जातात.
मात्र त्याला नेहमीप्रमाणे सत्ताधाय््राांकडुन केराची टोपली दाखविली जात असल्याने पालिकेच्या अंदाजपत्रकीय तूटीत भर पडू लागली आहे. त्याला थोपविण्यासाठी यंदा नवीन रस्ता कराचा बोजा नागरीकांवर टाकण्याचे प्रस्तावित असुन मालमत्ता करात वाढ करण्यात येणार आहे. मात्र सत्ताधारी पुढील वर्षीच्या निवडणुका डोळ्यासमोर त्या प्रस्तावांना सतत बगल देऊन वेळ मारुन नेत आहे. चौथ्यांदा त्याचा फेरप्रस्ताव आजच्या स्थायी सभेत सादर केला जाणार असुन नवीन घनकचरा शुल्क देखील नागरीकांच्या माथी मारले जाणार आहे. शहरात दररोज जमा होणाय््राा कचय््राात सतत वाढ होत असल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात सफाई कामगारांची संख्या वाढविणे पालिकेला आवश्यक बनले आहे.
साफसफाईसाठी कामगारांना देण्यात येणारे वेतन, ओला व सुका कचरा वाहुन नेण्यासाठी वाहने व त्यावरील प्रक्रीयेचा खर्च आदींवर पालिकेला सुमारे १२८ कोटींचा खर्च दरवर्षी सोसावा लागत आहे. तो भरून काढण्यासाठी पालिकेकडुन कोणतेही शुल्क वसुल केले जात नसले तरी यंदा पालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार नागरीकांकडुन घनकचरा शुल्क वसुल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो मान्यतेसाठी आजच्या स्थायी समिती बैठकीत सादर केला जाणार आहे. त्याला मान्यता दिल्यास त्यासह नवीन १० टक्के रस्ता कर व मालमत्तेच्या प्रती चौरस फुटामागे सुमारे १ ते दिड रुपये कराचा बोजा नागरीकांच्या माथी मारला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याला विरोधकांकडुन जोरदार विरोध होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पालिका हद्दीत एकुण ३ लाख ३३ हजार ४४८ मालमत्तांची नोंद असुन त्यात २ लाख ७३ हजार ८०९ निवासी व ५९ हजार ६३९ व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश आहे. सफाईसाठी पालिकेकडुन होणारा सुमारे १२८ कोटींचा खर्च वसुल करण्यासाठी निवासी मालमत्ता धारकांकडुन १९५ रुपये प्रती महिन्याप्रमाणे वर्षाला २ हजार ३३७ रुपये व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडुन ८९४ रुपये प्रती महिन्याप्रमाणे वर्षाला १० हजार ७३१ रुपये घनकचरा शुल्क वसुल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.