घोडबंदर किल्ल्याच्या सुशोभिकरणासाठी सरकारी जागेच्या ताब्यावरुन पालिका अधिकारी संभ्रमात

भार्इंदर - गेल्या अनेक वर्षांपासून घोडबंदर किल्ल्याचे रखडलेले सुशोभीकरण करण्यासाठी सुमारे ५ एकर सरकारी जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्याचा दावा आ. प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी आयुक्त दालनात आयोजित बैठकीत केला.

राजू काळेभार्इंदर - गेल्या अनेक वर्षांपासून घोडबंदर किल्ल्याचे रखडलेले सुशोभीकरण करण्यासाठी सुमारे ५ एकर सरकारी जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्याचा दावा आ. प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी आयुक्त दालनात आयोजित बैठकीत केला. मात्र ही जागा अद्याप ताब्यातच आली नसल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याने ते अधिकारी सरनाईकांच्या दाव्यामुळे संभ्रमात पडले. त्यावर आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी, त्याची माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याने तूर्तास अधिका-यांच्या संभ्रमावस्थेवर पडदा पडला.घोडबंदर किल्ल्याला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी)अनेकदा करण्यात आला. परंतु त्याचे काम तांत्रिक अडचणीत सापडल्याने कामे अर्धवटच राहिल्याने सध्या हा किल्ला डागडुजीच्या प्रतीक्षेत आहे. किल्ला परिसरात असलेली सुमारे ४ हजार चौरस मीटर जागा पालिकेने पर्यटन विकासासाठी आरक्षित केली असून त्या जागेवरील विकासासाठी एमटीडीसीची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.या जागेलगतच सुमारे ५ एकर सरकारी जागा पालिकेने विकास आराखड्यानुसार नागरी सुविधांसाठी आरक्षित केली आहे. महसूल विभागाची जागा पालिकेला पर्यटन विकासासाठी मिळावी, यासाठी आ. सरनाईक यांनी राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याची दखल घेत जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी. वेलुरासु व तत्कालीन पालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी किल्ला परिसराची पाहणी केली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी किल्ला सुशोभीकरणासाठी १ कोटींचा निधी देण्याचे मान्य केले.पालिकेकडुन सुद्धा विकासाच्या खर्चाला हातभार लावला जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन आयुक्तांनी दिले. त्यावेळेपासुन पालिका अंदाजपत्रकात किल्ला परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी कोट्यवधींची तरतूद करण्यात आली. दरम्यान ती सरकारी जागा पालिकेकडे हस्तांतरित न झाल्याने आ. सरनाईक यांनी राज्य सरकारकडे पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला. त्यानुसार महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकूमार श्रीवास्तव यांच्याकडे २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी बैठक पार पडली. त्यात ४ हजार चौरस मीटर जागेचा विकास एमटीडीसीने करावा. तर ५ एकर सरकारी जागा नियमानुसार पालिकेला विकासासाठी हस्तांतरित करण्याचे निर्देश प्रधान सचिवांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.परंतु ही जागा पालिकेच्या ताब्यात अद्याप आली नसल्याचे पालिका अधिका-यांनी सांगितले. मात्र सरनाईक यांनी ती जागा पालिकेच्या ताब्यात देण्यात आल्याचा दावा करून अधिका-यांच्या वेळकाढूपणावर आसूड ओढले. तसेच संबंधित अधिका-यांना निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली. यावेळी नगरसेवक जयंतीलाल पाटील, धनेश पाटील, नगरसेविका संध्या पाटील, अर्चना कदम, शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित, सहाय्यक नगररचनाकार राजेंद्र पांगळ आदी उपस्थित होते.