राजू काळेभार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेला राज्य सरकारकडून जीएसटीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वार्षिक ३४ कोटींची घट झाली असल्याने पालिकेचा आर्थिक डोलारा कोसळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे जीएसटीच्या उत्पन्नातील घट झाल्याने पालिकेची आर्थिक परिस्थिती ढासळत असतानाही प्रशासन सत्ताधाºयांच्या दबावाखाली विकासकामांच्या निविदा काढत असल्याने त्याला लागणारा निधी कसा काय उभा करायचा, असा प्रश्न अधिकाºयांसमोर उभा ठाकला असल्याची चर्चा सध्या पालिकेत सुरू झाली आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कंत्राटदारांची बिले रखडली असताना नवीन निविदा काढल्या जात आहेत. पालिकेची आर्थिक बाजू सक्षम नसल्याने राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अग्निशमन दलासाठी राखीव ठेवलेला निधी प्रशासकीय खर्चासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्याला काही अधिकाºयांनी ठामपणे नकार दिल्याने तूर्तास राखीव निधी शाबूत राहिला आहे. अगोदरच पालिकेच्या माथी एमएमआरडीएचे सुमारे ३०० कोटींचे कर्ज आहे. त्यापोटी पालिकेला वार्षिक ४० कोटींचा हप्ता भरावा लागत आहे. आणखी नव्या कर्जाचे प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार केले जात आहेत. नवीन काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी १०० कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव एमएमआरडीएकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
यापूर्वी एमएमआरडीएने नियोजित तीन उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी पालिकेने पाठवलेला कर्जाचा प्रस्ताव नाकारला होता. पालिकेची आर्थिक बाजू सक्षम नसल्याचे कारण एमएमआरडीएने दिले होते. कर्जफेडीसाठी उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण केल्यास कर्ज देण्याचा विचार करू, असे स्पष्ट केले होते. अखेर, आ. नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत कर्जास मंजुरी मिळवली होती.अलीकडेच पार पडलेल्या विशेष महासभेत नवीन पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत रेंगाळलेली तत्कालीन बीएसयूपी योजना पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएकडे सुमारे १५० कोटी कर्जाचा प्रस्ताव येत्या डिसेंबर महिन्यात पाठवण्यात येणार असल्याचे आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी स्पष्ट केले.पालिकेला सध्या मिळणारे अनुदान पूर्वीप्रमाणेच मिळावे, यासाठी पालिकेने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. ते मिळाल्यास त्यातून आर्थिक ताळमेळ साधता येऊ शकेल.- शरद बेलवटे, मुख्य लेखाधिकारी, मीरा-भार्इंदर महापालिकादरवर्षी २०० कोटींहून अधिक उत्पन्नपालिकेला मुद्रांक शुल्कावरील एक टकका अधिभारातून दरवर्षी सुमारे ३५ कोटींचे अनुदान मिळते. तसेच पालिकेने आपल्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सुरुवातीला जकात, त्यानंतर उपकर व शेवटी स्थानिक संस्थाकर लागू केला. यातून दरवर्षाच्या वाढीतून सुमारे २०० कोटींहून अधिक उत्पन्न पालिकेला मिळत होते. यानंतर, लागू झालेल्या जीएसटीद्वारे पालिकेला अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले.सुरुवातीला पालिकेला सुमारे २३४ कोटींसह मुद्रांक शुल्कावरील अधिभारापोटी सुमारे ३५ कोटी असे सुमारे २६९ कोटींचे अनुदान मिळत होते. परंतु, राज्य सरकारने जीएसटीच्या अनुदानात कपात केल्याने पालिकेला ६९ कोटींचे अनुदान कमी मिळू लागले आहे. त्यातच मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणारे अनुदान जीएसटीच्या अनुदानातच वळते करण्यात आल्याने पालिकेचे वर्षाकाठी तब्बल ३४ कोटींचे आर्थिक नुकसान होत आहे.