ठामपा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून धनदांडग्या विकासकांसाठी ३०८ कोटी रुपयांचे विकास शुल्क बुडविण्याचा डाव : मनसेचा आरोप 

ठाणे :  कोरोना काळात तिजोरी रिकामी असल्याने सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता कर माफ न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने विकासकांना मात्र गेले ३ ...

ठळक मुद्देमनसेने दिले सोमवारी पालिका आयुक्तांना निवेदन ३०८ कोटी रुपयांचे विकास शुल्क बुडविण्याचा डाव : मनसेचा आरोप ठाणे महापालिकेची घोडचुक - शेकडो कोटींचा महसुल बुडीत : मनसे

ठाणे :  कोरोना काळात तिजोरी रिकामी असल्याने सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता कर माफ न करणाऱ्या ठाणे महापालिकेने विकासकांना मात्र गेले ३ वर्षापासून सवलत दिली आहे. मेट्रो रेल्वे प्रकल्प हा महत्त्वपूर्ण नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून हाती घेण्याबाबत १ मार्च २०१७ रोजी अधिसूचनेद्वारे जाहिर करण्यात आले होते. ठाणे महानगरपालिकेने वर्धित दराने विकास शुल्काची वसुली ऑगस्ट २०१९ पर्यंत केली नाही यामुळे मार्च २०१७ ते मे २०१९ या कालावधीतील ३०८.१२ कोटींच्या महसूलाचे नुकसान झाल्याचे कॅग च्या अहवालानुसार समोर आले आहे. वर्धित दराने विकास शुल्क हे नकळत वसूल केले नाही असा आश्चर्यकारक खुलासा महापालिकेकडून करण्यात आला आहे. ​महानगरपालिका सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता, घनकचरा कर याबाबतीत नेहमी कठोर भूमिका घेत आली आहे.  मग विकासकांना वेगळी सवलत कशासाठी? ​धनदाडग्यांना एक न्याय व गरिबांना, सर्वसामान्यांना एक न्याय असा दुजाभाव का ?  असा सवाल मनसेने केला आहे.

 

याबाबत मनसेने सोमवारी पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. ​तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी विकासकांच्या बाबतीत नरमाईचे धोरण का राबविले होते.  या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली गेली पाहिजे.​नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनंतर विकास शुल्क कमी घेण्याचा निर्णय विकासपुरूष म्हणून मिरवणारे प्रशासकीय अधिकारी कसे काय घेऊ शकतात. ​राज्य शासनाला नकळत शुल्क कमी वसूल केले असे उत्तर देण्याची वेळ कोणामुळे आली.  विकासकांना याचा सरळ फायदा झालेला दिसतो आहे.  या सवलतीकरता नक्कीच मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय येतो. ​मार्च २०१७ ते ऑगस्ट २०१९ या काळात ज्या विकासकांनी बांधकाम पूर्ण करून मेट्रो विकास शुल्क न देता भोगवटा प्रमाणपत्र (O.C.) घेतलेले आहे त्यांच्याकडुन आता कसे वसुल करणार? ​महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या तरतुदीनुसार मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्कासोबत महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या शहरात १% अधिभार लावण्यात आला होता.  याचा अर्थ सर्वसामान्य ठाणेकरांनी अधिभार दिला परंतु विकासकांना मात्र सूट देण्यात आली. ​नगरविकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश असताना देखील तत्कालीन महापालिका आयुक्त  यांच्या पाठिंब्यामुळेच ३०८.१२ कोटी रूपयांचा महसूल बुडविण्याचा प्रकार घडला आहे असा आरोप करीत ​कर्तव्यात कसूर व अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून फौजदारी कारवाई व्हावी अशी मागणी मनसेचे संदीप पाचंगे यांनी केली आहे