मीरा-भाईंदरमधील स्वच्छता सर्वेक्षण म्हणजे निव्वळ दिखाऊपणा आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेला केंद्र शासनाच्या स्वच्छता सर्वेक्षणात मिळणारे चढत्या क्रमांकाचे नामांकन सर्वसामान्य नागरिकांना आश्चर्याचा धक्का देणारे आहे. अशी कोणती गुरुकिल्ली पालिकेकडे आहे, हे तपासायची गरज व्यक्त होत आहे. सर्वेक्षणाच्या काळातील वरवर दाखवली जाणारी स्वच्छता व झाकून ठेवले जाणारे अस्वच्छतेचे साम्राज्य हे भयाण वास्तव आहे. सर्वेक्षण संपल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने केलेला मेकअप उतरवल्यानंतर त्याचे खरे ओंगळवाणे स्वरूप दिसते, तशी शहराची स्थिती असते.
मीरा-भाईंदर महापालिकेला २०१९ सालच्या स्वच्छता सर्वेक्षणात राष्ट्रीय पातळीवर २७ वा तर राज्य पातळीवर ३ रा क्रमांक प्राप्त झाला होता. त्या आधी २०१८ मध्ये देशात ४७ वा व राज्यात ७ वा तर २०१७ साली देशात १३० वा व राज्यात ९ वा क्रमांक प्राप्त झाला होता. खुल्यावर शौच बंद झाल्याबद्दल विशेष नामांकन मिळाले आहे. हे आकडे आणि प्रत्यक्षातली स्थिती पाहिली तर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. मुळात सर्वेक्षणातील निकष आणि स्वच्छतेपेक्षा अॅपमुळे महापालिकेला जास्त गुण मिळाले, असे समजते. कारण महापालिकेच्या स्थायी व अस्थायी स्वरुपाच्या सुमारे ३ हजार कर्मचाऱ्यांना अॅपसाठी सक्ती केली गेली. शिवाय नगरसेवक, राजकीय नेत्यांसह अन्य लोकांनी अॅप डाउनलोड करुन घेण्यास प्राधान्य दिले. प्रत्यक्षात किती सामान्य नागरिकांनी अॅप डाउनलोड केले आणि त्याद्वारे केलेल्या तक्रारींवर पालिकेने काय कार्यवाही केली, हे उघड झाले पाहिजे.
सर्वेक्षण असले की, शहरभर भिंती रंगवल्या जातात. सर्वत्र माहिती व जनजागृतीपर फलक लावले जातात. कुठे स्वच्छताफेºया तर कुठे बैठका घेतल्या जातात. साफसफाईची काळजी घेतली जाते. स्वच्छतागृहांची तर जणू दिवाळी असल्यागत सफाई, रंगरंगोटी केली जाते. पण हे सर्व वरवर दिसत असते तरी प्रत्यक्षात खुल्यावर सर्रास शौचाला लोकं बसतात. कचराकुंड्यामुक्त शहर झालेले नसून आजही शहरात जिकडे तिकडे कचराकुंड्या व कचºयाचे ढीग दिसून येतात. वास्तविक, प्रत्येक घर व आस्थापनेत जाऊन ओला व सुका कचरा वेगळा गोळा करण्याची गरज असताना तसे होत नाही.
नाले व गटारे तुंबल्याने दुर्गंधी येते. सांडपाणी सर्रास खाडी, नदी, समुद्रात सोडून मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण केले जात आहे. शहरात सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा तसेच बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंची विक्री व वापर सुरु आहे. कचरा वा घातक प्रदूषणकारी वस्तू जाळल्या जात आहेत. त्यामुळे केंद्राचे पाहणीसाठी येणारे पथक काय पाहून जाते व त्यांना काय दाखवले जाते? हे गौडबंगाल आहे. सर्वेक्षणाच्या कामावरील खर्च हा स्वतंत्र चौकशीचा विषय आहे. केवळ दिखाव्यापुरते सर्वेक्षण करून नामांकन व क्रमांक दिले जात असतील तर हे सर्वेक्षण बेगडी व फसवेच म्हणावे लागेल.