भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिका आपल्या हद्दीतील आदिवासी पाड्यांसह झोपडपट्टी, धार्मिक स्थळांना लोकप्रतिनिधी व रहिवाशांच्या मागणीनुसार ३१ ऑक्टोबर २००१ रोजीच्या स्थायीत मंजूर झालेल्या ठरावाप्रमाणे टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा करते. मात्र यासाठी या पाण्यासाठी पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत तसा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. पालिका हद्दीत सुमारे ४५ हजार झोपड्या, सुमारे ६ ते ७ आदिवासी पाडे असुन त्यात कित्येक कुटुंब वास्तव्य करत आहेत. पालिकेनं अनेक झोपडपट्ट्यांना ५ झोपड्यांमागे १ संयुक्त नळजोडणी देण्यास सुरुवात केली आहे. तर काही झोपडीधारक पुरेशा पुराव्याअभावी नवीन नळजोडणीपासून वंचित राहिले आहेत. बहुतांशी आदिवासी पाडेदेखील अद्याप नळजोडणीपासून वंचित आहेत. त्यांना मागणीनुसार सध्या टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा केला जातो. याखेरीज धार्मिक स्थळे व कार्यक्रमांच्या ठिकाणीसुद्धा लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार मोफत टँकरचे पाणी पुरविले जाते. यापोटी पालिकेला दरमहा सव्वा सहा लाखांचा खर्च सोसावा लागतो. तर ज्या इमारतींना कमी दाबानं अथवा नळजोडणी नसल्यानं पुरेसे पाणी मिळत नाही, अशा इमारतींना पालिकेकडून १ हजार रुपये शुल्क आकारून १० हजार लिटर पाणी टँकरद्वारे पुरविले जाते.
पालिकेनं ३० एप्रिल २०१७ रोजी अतिरिक्त पाणीपुरवठा उपलब्ध झाल्यानं २०११ पासून बंद केलेली नवीन नळजोडणी पुन्हा सुरू केली. त्यामुळे अनेकांना नवीन नळजोडणी मिळाल्यानं टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाण निम्म्यावर आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. यंदा शहराला पाणी कपात लागू झाल्याने लोकांना पाण्याची समस्या भेडसावू लागल्यानं पुन्हा टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचं प्रमाण वाढल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यातच शहरात मोठ्याप्रमाणात झोपड्या बांधल्या जात असून पालिकेनं त्यांना ठोस पुराव्याअभावी नवीन नळजोडणी दिलेली नाही. मात्र काही भूमाफिया व लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीनं त्यांना टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा आजही केला जात आहे. या मोफत पाणीपुरवठ्यातून भूमाफिया त्या बेकायदेशीर झोपड्यांत राहणाऱ्यांकडून बक्कळ पैसे उकळतात. हा प्रकार यापुढे बंद होणार असून पालिकेकडून होणाऱ्या मोफत पाणीपुरवठ्याला सुद्धा वेसण घातली जाणार आहे. झोपडपट्टी, आदिवासी पाडे, धार्मिक स्थळांना होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी यापुढे प्रती टँकर ५०० रुपये शुल्क मोजावे लागणार आहे. ही रक्कम सध्याच्या निवासी पाण्याच्या दरापेक्षा तब्बल १२.५० रुपयांनी कमी असल्यानं ती अदा करुन भूमाफिया मात्र त्या झोपडपट्टी धारकांकडून पूर्वीप्रमाणेच अथवा जास्त रक्कम वसूल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.