राजकीय पक्ष, पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आयुक्त व निवडणूक अधिकारी निरुत्तर झाल्याने उपस्थित संतप्त

Mira Bhayander Municipal Corporation Election: मीरा भाईंदर महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, सदस्य यांच्या बैठकीत उपस्थितांनी केलेल्यामतदार यादीतील घोटाळा व अन्य  प्रश्नांवर महापालिका आयुक्त आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी चक्क निरुत्तर झाल्याचे सोमवारी पाहायला मिळाले.

- धीरज परब
मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, सदस्य यांच्या बैठकीत उपस्थितांनी केलेल्यामतदार यादीतील घोटाळा व अन्य  प्रश्नांवर महापालिका आयुक्त आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी चक्क निरुत्तर झाल्याचे सोमवारी पाहायला मिळाले. उत्तरे दिली जात नसल्याने उपस्थितांनी संताप व्यक्त करत जर उत्तरेच द्यायची नव्हती तर बैठक बोलावली कशाला असा सवाल करत उभे राहिले आणि बहिष्कार करत बाहेर पडू लागले. तेव्हा प्रशासनाने विनंती करून थांबवले.

मीरा भाईंदर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली असून निवडणुकी बाबत उपस्थितांना माहिती देण्यासह त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी मीरारोडच्या धर्माधिकारी सभागृहात महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सदस्य यांची जाहीर बैठक बोलावली होती. सादर बैठकीस आयुक्तांसह मीरा भाईंदर पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांच्यासह निवडणूक निर्णय अधिकारी, पालिका अधिकारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी निवडणूक प्रक्रिये बाबत माहिती देण्यात आली. यावेळी उपस्थित माजी नगरसेवक रोहित सुवर्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन जर एखाद्या उमेदवाराने शिक्षण आणि गुन्हे संदर्भात माहिती लपवली तर उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचे स्पष्ट आहे. छोट्या चुका दुर्लक्षित करावे. उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. तसेच आयोगाच्या निकष नुसार उमेदवाराने स्वतःची आणि त्याच्या पती वा पत्नीची आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या अवलंबिताची माहिती देणे बंधनकारक आहे.  जर एखादा अविवाहित तरुण - तरुणी जर उमेदवार असेल व तो त्याच्या आई - वडिलांवर अवलंबून असेल असेल तर त्याने उत्पन्न व मालमत्ता बाबत माहिती कोणाची द्यावी असे प्रश्न केले. मात्र त्यावर महापालिका आयुक्तांसह एकही निवडणूक निर्णय अधिकारी व पालिका अधिकारी यांना उत्तर देता आले नाही. आयुक्त व अधिकारी निरुत्तर झाल्याचे पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले तर अनेकांनी सुवर्णा यांच्या प्रश्नावर टाळ्या वाजवल्या.

काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अनिल सावंत यांनी मतदार यादीतील महापालिका प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात केलेल्या गडबडी बद्दल प्रश्न उपस्थित केला. भाईंदर पूर्वेच्या प्रभाग ५ महात्मा ज्योतिबा फुले मार्ग, भाईंदर पश्चिम प्रभाग १ च्या जय अंबे नगर व प्रभाग २३च्या  भोला नगर, प्रभाग ८ मधील व्यंकटेश नगर आणि भाईंदर पूर्व प्रभाग ९ मधील मतदारांची तब्बल ५ हजार ८३५ मतदार  हे मीरारोडच्या शीतल नगर आदी भागातील प्रभाग १९ मध्ये टाकली आहेत. प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली तेव्हा सादर मतदार त्यात नव्हते. मात्र अंतिम यादीत हे जाणीवपूर्वक टाकण्यात आले. आम्ही निवडणूक लढवायची कशी ? मतदारांना कसे मतदानासाठी इकडे आणायचे ? मतदान केंद्र निहाय याद्या २७ डिसेम्बर रोजी प्रसिद्ध करणार त्यात जर उमेदवारांचे नाव काढले गेले किंवा दुसऱ्या प्रभागात गेले तर त्याचा मतदार अनुक्रमांक हा बदलून जाईल व जेणे करून त्याचा उमेदवारी अर्ज बाद होईल त्याची जबाबदारी कोण घेणार ? अश्या प्रश्नांची सरबत्ती केली.

निवडणूक आयोगाच्या निर्देश नुसार उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसा पर्यंत असे निदर्शनास आले कि, जर एखाद्या प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभागात गेले असतील तर पदनिर्देशित निवडणूक अधिकारी आहेत त्यांना अधिकार आहेत कि सुधारणा करून पुरवणी यादी प्रसिद्ध करू शकतात. मात्र आम्ही अतिरिक्त आयुक्त प्रियांका राजपूत यांची भेट घेऊन आयोगाचा आदेश निदर्शनास आणून दिला असता त्यांनी आम्ही ह्यात काही करू शकत नाही असे उत्तर देत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे सर्रास उल्लंघन केले आहे असा आरोप यावेळी सावंत यांनी केला. त्यावर आयुक्तांनी हि बैठक मतदार यादीवर चर्चा साठी नाही असे उत्तर दिले.

मतदार यादीतील घोटाळ्या बाबत माजी नगरसेवक राजीव मेहरा, यशपाल सुरेखा, रवींद्र खरात, दीपक बागरी, जय ठाकूर, सचिन पोपळे, रेशमा तपासे, संतोष शिंगाडे, अभिनंदन चव्हाण, दिलीप घाग आदींनी देखील प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या त्यांच्या प्रभागातील मतदार यादी घोटाळ्यांचा पाढाच वाचला. मतदार यादीतील घोळा वरून मतदारांचा विरोध तसेच कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला जबाबदार कोण ? ह्या प्रश्नावर देखील उत्तरे दिली नाहीत. त्यामुळे उपस्थित अनेकांनी संताप व्यक्त करत सरळ व्यासपीठाजवळ जाऊन जाब विचारला. जर उत्तरे द्यायचीच नव्हती तर बैठक बोलावली कशाला असा सवाल करून बहिष्कार करत बाहेर पडू लागले. त्यावेळी प्रशासनाने त्यांना थांबण्याची विनंती केली.