मीरा-भाईंदर महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर : पाणीपट्टी, बसप्रवास महागणार

तूट भरून काढण्यासाठी पाणीपट्टीत दरवाढ, नव्याने पाणीपुरवठा लाभकर व साफसफाई कर लावणे, मालमत्ता कराच्या दरात वाढ, पालिका परिवहन बस सेवेच्या तिकीटदरात वाढीची शिफारस करण्या आली आहे.

मीरा रोड : मीरा-भाईंदर महापालिकेचे १६३४ कोटी ५५ लाख ९७ हजार रुपयांचे २०२०-२०२१ चा अर्थसंकल्प सोमवारी आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी स्थायी समिती सभापती अशोक तिवारी यांना सादर केला. मागील तीन वर्षांतील सरासरी प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि खर्चावर आधारित अर्थसंकल्प तयार केल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. कोणतीही थेट करवाढ केली नसली तरी तूट भरून काढण्यासाठी पाणीपट्टीत दरवाढ, नव्याने पाणीपुरवठा लाभकर व साफसफाई कर लावणे, मालमत्ता कराच्या दरात वाढ, पालिका परिवहन बस सेवेच्या तिकीटदरात वाढीची शिफारस करण्या आली आहे.२०१९-२० चा अर्थसंकल्प तत्कालीन आयुक्तांनी १५६८ कोटींचा सादर केला होता. यात महासभेने वाढवून १७०३ कोटी ९१ लाखांवर नेला होता. आता हाच अर्थसंकल्प केवळ ११९२ कोटी ७७ लाखांवर आल्याने प्रशासन व लोकप्रतिनिधी वारेमाप अर्थसंकल्प फुगवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीही पुढील आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा तब्बल १६३४ कोटींपर्यंत फुगवण्यात आली आहे.अर्थसंकल्पातून परिवहन समितीला मूळ अंदाजपत्रकातून २७ कोटी ८३ लाख रुपये दिले जाणार आहे. महिला बालकल्याण समितीसाठी चार कोटी ७२ लाख; वृक्ष प्राधिकरणासाठी आठ कोटी ७५ लाख; दिव्यांगांसाठी दीड कोटी, शिक्षण मंडळासाठी २७ कोटी ५२ लाख; दुर्बल घटक-दलित वस्तीसाठी ७६ कोटी ८३ लाख अशी तरतूद करण्यात आली आहे. २१८ दशलक्ष लिटरच्या सूर्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०५ कोटी; मुख्यमंत्री सडक योजना, सिमेंट रस्ते व नगरोत्थान साठी १०२ कोटी; यूटीडबल्यूटी अंतर्गत सिमेंट रस्त्यांसाठी ७५ कोटी ; अमृत अभियान पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी ५४ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनसाठी १६ कोटी; बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन सांस्कृतिक भवन -कलादालनासाठी ६ कोटी; घोडबंदर किल्ला जीर्णोद्धार आणि सुशोभीकरणसाठी पाच कोटींची तजवीज आयुक्तांनी केली आहे. पालिकेवरील कर्ज परतफेडसाठी ४१ कोटी ३३ लाख ; आस्थापनेवर १४२ कोटी ४७ लाख; शहर सफाईसाठी १५१ कोटी ६५ लाख खर्च केलेजाणार आहेत.अशी असेल उत्पन्नाची बाजूउत्पन्नाच्या दृष्टीने जीएसटीच्या अनुदानातून २२१ कोटी, मालमत्ता करातुन ८५ कोटी, संस्था कर मुद्रांक शुल्कातून ६२ कोटी, इमारत विकास आकारमार्फत ७० कोटी, रस्ता नुकसानभरपाईसाठी ५० कोटी, मोकळ्या जागांवरील करापोटी २२ कोटी, घनकचरा शुल्कापोटी १३ कोटी ७५ लाख बेकायदा बांधकाम शास्तीमधून तीन कोटी तर जाहिरात व पे एण्ड पार्कमधून १० कोटी ७५ लाखांचे उत्पन्न मिळणार आहे. तर शासनाकडून अनुदानापोटी तब्बल ५८० कोटी ७१ लाख रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय तब्बल २७० कोटींचे कर्ज पालिका घेणार आहे.2018-2019या वर्षात रस्त्यावरील दिवाबत्तीचा खर्च २८ कोटी ९४ लाख इतका झालेला असल्याने वीज बचतीची आवश्यकता आयुक्तांनी नमुद केली आहे.