मीरारोड - मीरा भाईंदरमध्ये यापुढे तुम्हाला एक झाड काढायचं असेल तर त्या बदल्यात ५ झाडं लावावी लागणार आहेत. शिवाय झाडं तोडण्याऐवजी त्याचे पुर्नरोपण करायचे असे हरित व पर्यावरणपुरक निर्णय वृक्षप्राधिकरण समितीने पहिल्याच बैठकीत घेतले. कांदळवनाची माहिती व किती लागवड केली ? आदींचा अहवाल देखील सदस्यांनी मागितला. तर आयुक्तांविरोधातील सामूहिक राजीनाम्याचे मळभ दूर सारुन सत्ताधारी भाजपाच्या सदस्यांनी कामकाजात भाग घेतला.
आयुक्त डॉ. नरेश गीते अध्यक्ष असलेल्या १६ सदस्यांच्या वृक्षप्राधिकरण समितीमध्ये सत्तधारी भाजपाचे १०, शिवसेनेचे ३ व काँग्रेसचे २ सदस्य आहेत. समितीमध्ये सर्व नगरसेवकच सदस्य असून सोमवारी समितीच्या पहिल्याच झालेल्या बैठकीत भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस सदस्यांनी मिळून निर्णय घेतले.
बैठकीत मुंबई अहमदाबाद महामार्ग, घोडबंदर मार्ग रुंदीकरण तसेच नव्याने प्रस्तावित खाडी पूल व मार्गात बाधित होणारी झाडं काढण्याचा प्रस्ताव होता. याशिवाय जेसल पार्क - घोडबंदर प्रस्तावित मार्ग, सुभाषचंद्र बोस मैदान ते मोर्वा रस्ता व शहरातील विकासकामांनी बाधित आणि तक्रारीनुसार शेकडो झाडं काढण्याचे व त्यांचे पुर्नरोपणाची विषय प्रशासनाने बैठकीत आणले होते.
परंतु समिती सदस्यानं प्रशासनाने झाडं काढण्याची दिलेली आकडेवारी अमान्य करत आम्ही पाहणीच केली नाही तर झाडं काढण्याच्या संख्येस मंजुरी का द्यायची ? असा सवाल उपस्थित करत त्यास विरोध केला.
ज्या ठिकाणी झाडं काढण्याचे प्रस्ताव प्रशासनाने दिले आहेत. त्या ठिकाणी समितीचे सदस्य जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करतील. त्या नंतर तेथे आवश्यकतेनुसार झाडं काढण्याची संख्या निश्चीत केली जाईल. परंतु बाधित झाडं न तोडता त्यांचे पुर्नरोपण करण्यात यावे, आणि एका झाडाच्या बदल्यात ५ झाडे लावण्यात यावी असा निर्णय समितीने घेतला आहे. या आधी एका झाडाच्या बदल्यात दोन झाडं लावण्याची अट होती.
एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेनेदेखील झाडं काढण्याची मागणी केली तरी त्यांना देखील एकाच्या बदल्यात ५ झाडं लावावी लागणार आहेत. जर सोसायटीच्या आवारात जागा नसेल तर सार्वजनिक ठिकाणी झाडं लावून त्याची देखभाल त्यांनी करायची अट टाकली जाणार आहे. डॉ. प्रिती पाटील, गणेश भोईर, निला सोन्स, राजीव मेहरा, सचीन म्हात्रे, हेमा बेलानी, अनंत शिर्के, मनोज दुबे, गणेश शेट्टी आदी सर्व उपस्थित सदस्यांनी सर्वानुमते निर्णय घेतले.
वरसावे तसेच जेसल पार्क - घोडबंदर या प्रस्तावित मार्गातील झाडं काढण्याच्या विषयावर काँग्रेसचे राजीव मेहरा, भाजपाच्या निला सोन्स आदींनी त्या ठिकाणी कांदळवन असल्या बद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाची परवानगी असल्याची विचारणा केली. शिवाय शहरात कुठे कांदळवन होते, किती भागात कांदळवन नष्ट झाले याचे अहवाल सादर करण्यास सांगितले. पालिकेने किती कांदळवनाची लागवड केली ? याची माहिती देखील त्यांनी मागीतली.
प्रशासनाने अहवाल देण्याचे आश्वासन देतानाच सद्या काम सुरु करणार असलेला जेसलपार्क - घोडबंदर मार्गाचा पहिला टप्पा असुन त्यात कांदळवन नसल्याचा खुलासा केला. तर कांदळवन काढण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी नसल्याचे सांगितले.
वृक्षप्राधिकरण विभागाचे उद्यान अधिक्षक हे तक्रारींवर वेळीच कार्यवाही करत नाहीत, फोन केले तर उचलत नाहीत अशा स्वरुपाच्या तक्रारीदेखील या वेळी गणेश भोईर, गणेश शेट्टी, मनोज दुबे, हेमा बेलानी आदींनी केल्या. झाडांची छाटणी करण्यासाठी मात्र सदस्य नगरसेवकांनी आग्रह धरतानाच छाटणी करताना झाडांचा समतोल सांभाळून त्यांना आकार देण्याची मागणी केली.
आयुक्तांविरोधातील सामुहिक राजीनाम्याचे मळभ दूरआयुक्त समितीची बैठक लावत नसल्याच्या मुद्यावरुन भाजपाच्या १० नगरसेवक सदस्यांनी २ जानेवारी रोजी महापौर डिंपल मेहतांकडे सामूहिक राजिनामे दिले होते. पण त्याआधीच आयुक्तांनी बैठक लावण्याची मंजुरी दिली होती. शिवाय राजीनामा द्यायचा तर आयुक्त आणि सचिवांकडे द्यायचा असतो. या राजीनामा नाट्यामागे आयुक्तांविरोधात आमदार नरेंद्र मेहतांनी थोपटलेले दंड असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळे भाजपाच्या राजीनामा नाट्याची चर्चा चांगलीच रंगली होती. परंतु आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेल्या पहिल्याच बैठकीत रसामुहिक राजीनाम्याचे मळभ मात्र दुर झालेले दिसले.