फेरीवाला नोंदणीत मराठींना डावलले? मीरा-भार्इंदरची घटना

मीरा-भार्इंदर महापालिका फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करुन परवाना वाटप करणार आहे. आता आधार ओळखपत्रही पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतील

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर महापालिका फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करुन परवाना वाटप करणार आहे. आता आधार ओळखपत्रही पुरावा म्हणुन ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने यात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतील आणि मराठी फेरीवाल्यांना डावलले जाईल, असा आरोप जगदंब प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष चंद्रशेखर जाधव यांनी केला. फेरीवाला धोरणात आधी स्थानिक मराठी माणसांना प्राधान्य द्या, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
मीरा-भार्इंदर महापालिकेकडून रस्ते - पदपथ तसेच ना फेरीवाला क्षेत्रात बसणाºया फेरीवाल्यांवर ठोस कारवाई केली जात नाही. काही लोकप्रतिनिधी, राजकारणी व पालिका अधिकाºयांसह बाजारवसुली ठेकेदाराचे अर्थपूर्ण लागेबांधे असल्याने फेरीवाल्यांमुळे वाहतूक- रहदारीला होणाºया अडथळ्यांकडेही सुध्दा कानाडोळा केला जातो. बाजारवसुलीच्या फायद्यासह बक्कळ हप्ते मिळत असल्याने शहरात फेरीवाले व हातगाडी वाल्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे.
उच्च न्यायालयाने फेरीवाला धोरणासाठी फेरीवाला समिती स्थापन करण्याचे आदेश पुन्हा दिल्यानंतर आता महापालिका समिती स्थापन करण्याच्या कामी लागली आहे. यामुळे फेरीवाल्यांसह विविध फेरीवाला संघटना, काही राजकारणी, लोकप्रतिनिधी तसेच ठेकेदार आदी सक्रिय झाले असुन आपापल्या मर्जीतल्या फेरीवाल्यांच्या नोंदणी करण्यासाठी त्यांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. यातून फेरीवाल्यांच्या नोंदणीत मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. यातील बक्कळ आर्थिक फायदा पाहता, स्थानिक भूमिपुत्रांनाा-मराठी माणसांना डावलण्याचा घाट पालिकेच्या संगनमताने काही अमराठी नेते व लोकप्रतिनिधींनी घातल्याचा आरोप जाधव यांनी केलाय.
शासकीय योजनांसाठी १५ वर्षे वास्तव्याचा दाखला आवश्यक होता. पण फेरीवाल्यांसाठी आधारकार्डही चालणार आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांची नोंदणी आदी पारदर्शक होण्यासाठी स्थानिक मराठी माणसांना समिती-फेरीवाला नोंदणीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी जाधव यांनी आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.