माणकोलीचा पूल रद्द? प्रकल्पग्रस्तांच्या मोबदल्याचा तिढा कायम

मोठागाव ठाकुर्ली ते माणकोलीदरम्यानचा डोंबिवली आणि भिवंडीला जोडणाºया पुलाच्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडवा, अन्थथा हा प्रकल्पच गुंडाळावा लागेल, असा इशारा एमएमआरडीएने महापालिकेला दिला आहे.

डोंबिवली : मोठागाव ठाकुर्ली ते माणकोलीदरम्यानचा डोंबिवली आणि भिवंडीला जोडणाºया पुलाच्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडवा, अन्थथा हा प्रकल्पच गुंडाळावा लागेल, असा इशारा एमएमआरडीएने महापालिकेला दिला आहे.
या प्रकल्पात बाधित झालेल्या डोंबिवलीतील ४५ भूमीपुत्रांना योग्य प्रमाणात मोबदला दिला गेलेला नाही. राज्य सरकारने त्याचे धोरण ठरवलेले नाही. तसेच डोंबिवली आणि भिवंडीच्या प्रकल्पग्रस्तांना भरपाई देताना वेगवेगळे निकष लावल्याचा मुद्दा पुढे आला. भिवंडीतील प्रकल्पग्रस्तांनी अजूनही जमीन दिलेली नाही, ही वस्तुस्थिती समोर येताच एमएमएमआरडीएच्या अधिकाºयांनी हा इशारा दिला.
मोठागाव ठाकुर्ली ते माणकोली खाडीपुलाची २३० कोटींची निविदा २०१५ मध्ये काढण्यात आली. या पुलामुळे डोंबिवलीहून मुंबई-नाशिक महामार्ग लवकर गाठणे शक्य होईल. भिवंडी, ठाणे, नाशिक, मुंबईकडे जाण्यासाठी सोयीचा पर्याय उपलब्ध होईल. या पुलाच्या कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गेल्यावर्षी झाला. पण कामाला मात्र संथगतीने सुरुवात झाली.
डोंबिवलीच्या दिशेकडील पुलाच्या परिसरातील ४५ भूमीपुत्रांची जागा या प्रकल्पात बाधित झाली. हा पूल सीआरझेड क्षेत्रात येतो. तरीही ४५ भूमीपुत्रांनी आधी प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करुन दिली. सीआरझेडच्या जागेचा मोबदला कशा स्वरुपात द्यायचा याचा धोरणात्मक निर्णय अजून राज्य सरकारने घेतलेला नाही. या पुलाचे काम एमएमआरडीए करते आहे. त्यासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला. डोंबिवलीच्या बाजूने कामाला सुरुवात झाली. पुलासाठी लागणारे सहा खांब उभारण्यात आले. डोंबिवलीतील भूमीपुत्रांना सीआरझेडमध्ये एक गुंठा जागेच्या बदल्यात एक गुंठा जागेचा टीडीआर दिला जाणार आहे. पण पुनर्वसन धोरणानुसार प्रत्यक्षात एक गुंठा जागेला दोन गुंठे टीडीआर द्यायला हवा.
तरीही त्याची वाट न पाहता जागा देऊनही मोबदला देण्यात सरकारने आखडता हात घेतला. मोबदला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारित असला तरी त्याची अंमलबजावणी पालिकेने करायची आहे.
भिवंडीच्या दिशेने जवळपास ३५० पेक्षा जास्त भूमीपुत्र व शेतकºयांची जमीन बाधित होत आहे. भिवंडीच्या दिशेकडील बाधितांनी एक इंचही जागा एमएमआरडीएला प्रकल्पासाठी दिलेली नाही. त्यांच्याशी चर्चा सुरु आहे. त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना दुप्पट मोबदला देण्याची तयारी सरकारी यंत्रणा दाखवत आहे. त्याचवेळी त्याच्या उलट कृती डोंबिवलीतील बाधितांबाबत केली जात असल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. त्यामुळे स्थानिक शिवसेना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी त्यांना हक्क मिळवून देण्यात पुढाकार घेतला आहे.

‘एक खिडकी’चा विचार
प्रकल्प बाधितांसाठी एक खिडकी योजना सुरु करुन हा विषय महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मार्गी लावण्याची सूचना नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी महासभेत केली. त्यावर येत्या पंधरा दिवसांत डोंबिवलीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या विषयावर तोडगा काढला जाईल आणि एक खिडकी योजना लागू करण्याचा विचार करू, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याची माहिती म्हात्रे यांनी दिली.

जागा ताब्यात नसताना घाई का केली?

महासभेपूर्वी पालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची बैठक पार पडली होती. तिला एमएमआरडीएचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान आले होेते. त्यांच्याकडे मोठा गाव ठाकुर्ली-माणकोली पुलाचा मुद्दा चर्चेला आला. तेव्हा त्यांनी प्रकल्पासाठी जागा मोकळी करुन दिली नाही आणि प्रकल्पग्रस्तांचा तिढा सोडविला गेला नाही; तर नाईलाजास्तव हा प्रकल्पच गुंडाळावा लागेल, अशी तंबी दिली.
जागा ताब्यात नसताना सरकारी यंत्रणा आणि महापालिकेने घाईगर्दीत हा प्रकल्प कशाच्या आधारे हाती घेतला, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. जागा संपादनाच्या मुद्द्यावरुन प्रकल्पाची कोंडी केली जात असेल, तर सरकारी यंत्रणा व महापालिकेने त्याचा विचार करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी माडले.