पाळीव प्राण्यांना सन्मानाने ‘शेवटचा निरोप’; विशेष अंत्यविधी केंद्रांच्या उभारणीलाही सुरुवात
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 4, 2025 08:31 IST2025-11-04T08:31:06+5:302025-11-04T08:31:31+5:30
मनुष्याप्रमाणेच पाळीव प्राणीही अनेक घरांमध्ये अविभाज्य सदस्य मानला जातो

पाळीव प्राण्यांना सन्मानाने ‘शेवटचा निरोप’; विशेष अंत्यविधी केंद्रांच्या उभारणीलाही सुरुवात
सुरेश लाेखंडे, लाेकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: मनुष्याप्रमाणेच पाळीव प्राणीही घरातील अविभाज्य सदस्य मानला जातो. त्यांनाही सन्मानाने शेवटचा निरोप देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यात आता पाळीव प्राण्यांसाठी विशेष हॉस्पिटल आणि अंत्यविधी केंद्र उभारण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. त्यानुसार शहरांमध्ये हाॅस्पिटलसह अंत्यविधी केंद्रांच्या उभारणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
प्राण्यांच्या रुग्णालयासह त्यांच्या अंत्यविधीची संवेदनशील आणि लोकाभिमुख संकल्पना ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या अलीकडील बैठकीत मांडली. आ. निरंजन डावखरे यांनी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदर पालिका हद्दीत पाळीव प्राण्यांसाठी आरोग्य सेवा आणि अंत्यविधी केंद्र उभारण्याची मागणी केली हाेती.
ठाणे जिल्ह्यात उभारली जाणार रुग्णालये
ठाणे, कल्याण-डोंबिवली व मीरा-भाईंदर पालिका क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांसाठी हॉस्पिटल व अंत्यविधी केंद्र उभारले जाणार आहे. नगरविकास विभागाकडून या प्रकल्पासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रकल्पासाठी अनुदान मंजूर
या प्रस्तावावर चर्चा करताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, नगरविकास विभागामार्फत या प्रकल्पासाठी आवश्यक अनुदान मंजूर केले आहे. त्याद्वारे सहा ठिकाणी प्राण्यांच्या अंत्यविधी केंद्र उभारणीची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी दोन केंद्रांचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली. आ. कथोरे यांनी कल्याणमध्ये जागा उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयास अनुसरून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पालिका आयुक्तांना प्रस्तावांची तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
गेल्या 25 वर्षा पासून ठाणे महानगर पालिका हद्दीत पशुवैद्यकीय दवाखाना व्हावा या साठी आम्ही प्रयत्न केले आहेत कि एखादा तरी पशुवैद्यकीय दवाखाना व्हावा, महानगर पालिका हद्दीत 2 % आरक्षण हे पशु पक्षी यांचे साठी भूखंड ठेवणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे पण तसें झाले नाही.
- डॉ. विवेक पाटील, निवृत्त सहा. आयुक्त, महाराष्ट्र शासन