देशातील जमीनीचे वाळवंटीकरण, जमीनीचा ऱ्हास होण्याचा वाढता धोका चिंताजनक

दिल्ली येथे २ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान नोयडातील इंडिया एक्सपो येथे होणाराया युएनसीसीडीच्या १४ व्या सत्रात जगभरातुन विविध देशांचे तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

धीरज परब  

मीरारोड - इसरो ने तयार केलेल्या माहिती नुसार २०११ ते २०१३ दरम्यान देशातील तब्बल ९०.४० दशलक्ष हेक्टर म्हणजेच २९.३२ टक्के भुभाग वाळवंटीकरण वा जमीनीचा राहास झालेला आहे. त्याच प्रमाणे जवळपास १.८७ दशलक्ष हेक्टर इतका अतिरीक्त भुभागाला देखील वाळवंटीकरण, जमीन राहासाचा धोका आहे. या आकडेवारीत मोठी वाढ झाल्याची शक्यता आहे. देशासाठी अतिशय चिंताजनक बाब असल्याने युनायटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेझर्टिफिकेशन अर्थात युनएनसीसीडीचे १४ वे सत्र २ सप्टेंबर पासुन दिल्ली येथे पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित केले गेले आहे.

दिल्ली येथे २ ते १३ सप्टेंबर दरम्यान नोयडातील इंडिया एक्सपो येथे होणाराया युएनसीसीडीच्या १४ व्या सत्रात जगभरातुन विविध देशांचे तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. जगातील तसेच देशातील भुभागाचे झपाट्याने होणारे वाळवंटीकरण, जमीनीचा होणारा राहास यावर चर्चा तसेच आवश्यक उपाययोजनांवर विचार मंथन होणार आहे. जमीनीच्या होणाराया या राहासा मुळे दुष्काळा सह लोकांचे स्थलांतर तसेच आर्थिक विकास दराचे सुमारे अडिज टक्कायांनी नुकसान होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

देशातील ३२८ दशलक्ष हेक्टर जमीनी पैकी सुमारे १४७ दशलक्ष हेक्टर जमीन कोणत्या ना कोणत्या कारणाने राहासाच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थीतीत जमीन, वन आणि पाण्याचे नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. हे नियोजन प्रभावीपणे केले तरच देशातील प्रत्येक भागात आवश्यक पाणीसाठा उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका असुनही सागरी किनारपट्टीत वाढती बांधकामे - भराव, वन जमीनींचा केला जाणारा राहास, डोंगर आणि टेकड्यांची होणारी तोडफोड, नष्ट केले जाणारे नैसर्गिक जलाशय आणि जलप्रवाह आदी कारणांनी जमीनीचे वाळवंटीकरण, जमीनीचा राहास तसेच दुष्काळ वाढत चालला आहे. परंतु राजकारण्यांना या गंभीर संकटा पेक्षा बिल्डर लॉबी , उद्योजक व ठेकेदारीचे हित जपण्यात तसेच मतांची आकडेमोड करण्यातच जास्त स्वारस्य असल्याने या गंभीर बाबीं कडे त्यांच्या कडुन सोयीस्कर दुर्लक्ष करणे घातक असल्याची चिंता देखील सामाजिक संस्था तसेच अभ्यासकां कडुन केली जात आहे.

जमीनीचे होणारे वाळवंटीकरण आणि राहास रोखण्यासाठी आधी वन, जलाशय व जलप्रवाह संरक्षित करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु सरकार आणि राजकारणी मात्र सोयीचे नियम तयार करण्यासह सर्रास परवानग्या देत असल्याने वन, जलाशय व जलप्रवाह तसेच डोंगर नष्ट केले जात आहेत. बेकायदा केल्या जाणाराया राहासाची आकडेवारी देखील मोठी आहे.

केंद्र सरकार कडे देशभरातील नष्ट करण्यात आलेले चा अतिक्रमण झालेल्या जलाशय तसेच जलप्रवाहांची माहितीच नसल्याचे युएनसीसीडी आणि टेरी ने आयोजित केलेल्या पत्रकारांसाठीच्या प्रशिक्षण शिबीरा वेळी समोर आले होते. पर्यावरण मंत्रालयाच्या वाळवंटीकरण विभागाच्या संचालक अनुराधा सिंह यांनी देखील देशाच्या ३० टक्के जमीनीचा राहास झाल्याचे मान्य करत केंद्र व राज्य शासनांनी सर्व प्रकारच्या भूमी आणि पाणी संबंधित योजनां करीता आवश्यक आर्थिक तरतुद केल्याचा दावा केला होता. युएनसीसीडी सोबत या वर कार्य सुरु असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या.

ग्राम विकास मंत्रालयाच्या भू संसाधन विभागाचे संयुक्त सचीव उमाकांत यांनी २०.४५ दशलक्ष हेक्टर जमीन सुरक्षित श्रेणी मध्ये आणल्याचा दावा करत उर्वरीत ६३ दशलक्ष हेक्टर जमीन देखील सुरक्षित क्षेत्रात आणण्यासाठी उपाययोजना केल्या करायच्या आहेत असे म्हटले होते. टेरीच्या वन - जैव वविधिता विभागाच्या वरिष्ठ डॉ. प्रिया सेठी यांनी देखील जमीनीच्या राहासामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दराचे अडिज टक्के नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट केले होते. तर निवृत्त केंद्रिय वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी डॉ. जे. व्हि. शर्मा यांनी केंद्र शासन देशात वन वाढल्याची देत असलेली आकडेवारी दिशाभुल करणारी असल्याचे सविस्तर माहिती सह नमुद केले.