तलाव सुशोभिकरण रखडले लालफितीत

राज्य तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत शासनाच्या सुकाणू समितीच्या अधीन राहून ठाणे महापालिकेने सहा तलावांचा सुधारीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल पुन्हा सादर केल्यानंतर त्यातील तीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली

ठाणे : राज्य तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत शासनाच्या सुकाणू समितीच्या अधीन राहून ठाणे महापालिकेने सहा तलावांचा सुधारीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल पुन्हा सादर केल्यानंतर त्यातील तीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. असली तरी त्याच्या अनुदानासाठी पालिकेला अद्यापही प्रतिक्षा करावी लागते. तर दुसरीकडे या तलावांच्या नियोजित सुशोभिकरणासंदर्भात पालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाने सल्लागार नेमण्याचे निश्चित केल्याने त्याबाबतच्या निविदा मागवण्याचे काम पालिकेने हाती घेतल्याचे काहीतरी कर ठाणेकर याअंतर्गत लोकमतने हाती घेतलेल्या मोहिमेत उघड झाले आहे. अनुदान आणि सल्लागार मिळेपर्यंत खऱ्या अर्थाने त्यांचे सुशोभिकरण लांबणीवर पडते की काय, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जाऊ लागला आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत पूर्वी ६५ तलाव होते. परंतु आता केवळ ३५ तलाव शिल्लक राहिले आहेत. त्यातील हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच तलाव सुस्थितीत असून उर्वरित तलावांची अवस्था दयनीय आहे. त्यांचे सुशोभिकरण करण्याऐवजी ज्या तलावांचे वारंवार सुशोभिकरण केले जाते, त्यावरच पुन्हा पालिका लाखोंची उधळपट्टी करीत आहे. विशेष म्हणजे आताही पालिकेने राज्य तलाव संवर्धन योजनेअंतर्ग ३५ तलावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अनुदानासाठी शासनाला सादर केला होता.
परंतु शासनाने प्राधान्याने कावेसार, तुर्फेपाडा, मासुंदा, जेलतलाव, नार आणि हरिओम नगर या ६ तलावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन देण्याचे आदेश दिल्याने पुन्हा तो तयार करण्यात आला. सुधारीत तलाव संवर्धन प्रकल्पास शासनाच्या सुकाणू समितीने फेबु्रवारी २०१५ मध्ये मान्यता दिली आहे. परंतु या कामांत होणारा खर्च अधिक असल्याचे सांगून अद्यापही पालिकेला अनुदान प्राप्त झालेले नाही. यासाठी १५ कोटी ११ लाख ३३ हजार ६६ रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. परंतु या सहापैकी केवळ कावेसार, तुर्फेपाडा आणि मासुंदा तलावाच्या सुशोभिकरणासाठीच निधी देण्याचे पहिल्या टप्यात मान्य केले असले तरी तो ही अधिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, यामध्ये तलावांची साफसफाई, वृक्षारोपण, विसर्जन घाटाची दुरुस्ती आदीसह इतर महत्त्वाची कामे केली जाणार असून यासाठी त्याचे डिझायनींग, ड्रॉर्इंग तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमणे आवश्यक असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण विभागाने स्पष्ट केल्यानुसार याबाबत सद्यस्थिती निविदा मागवल्या आहेत.
या सर्व प्रक्रियेत बराच कालावधी जाणार असून या तलवांचे सुशोभिकरण कधी होणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.