केडीएमटी ‘जीसीसी’ तत्त्वावर चालविणार; महासभेचा हिरवा कंदील

५0 कोटींच्या निधीला मंजुरी, आता प्रतीक्षा प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीची

कल्याण : खर्च आणि उत्पन्नातील वाढती तफावत पाहता केडीएमटी उपक्रम चालवायचा कसा, असा प्रश्न व्यवस्थापनाला पडला असताना नुकत्याच झालेल्या महासभेत केडीएमसीच्या अर्थसंकल्पात उपक्रमासाठी महसुली खर्चासाठी तरतूद केलेल्या ५० कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याने केडीएमटीचा उपक्रम ग्रॉस कॉस्ट कॉण्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावर चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेले वर्षभर प्रलंबित असलेला जीसीसीचा प्रस्ताव पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्याने आता तरी तातडीने अमलात येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

डबघाईला आलेल्या केडीएमटी उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. याबाबतचा प्रस्ताव केडीएमसी प्रशासनाकडे पाठविला होता. परिवहन सेवा खाजगी व्यक्ती अथवा संस्थेने चालवावी. त्याबदल्यात ठरावीक रक्कम परिवहनला रॉयल्टी स्वरूपात द्यायची, असेही प्रस्तावात नमूद केले होते. परंतु, हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला. केडीएमटीची सेवा खाजगी बस प्रवर्तन सहभाग (जीसीसी) तत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याबाबतचे पत्र मागील वर्षी ३० आॅगस्टला तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके यांना पाठविले होते.

सध्या ठाणे, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार, नवी मुंबई या महापालिकांमधील परिवहन उपक्रमांमध्ये जीसीसीची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्याप्रमाणे केडीएमसीतही होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे निर्णय घेता आला नाही. निवडणुकीनंतर ठोस कृती होईल, असे बोडके यांनी स्पष्ट केले होते. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या महासभेत महसुली खर्चासाठी ५० कोटींचा निधी मंजूर केल्याने उपक्रमाला जीसीसी तत्त्वावर पुन्हा उभारी मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार, इंधनखरेदी, याचबरोबर बस जीसीसी तत्त्वावर चालविणे शक्य होईल, असा विश्वास उपक्रमाने व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात परिवहनचे व्यवस्थापक मिलिंद धाट यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जीसीसीसाठी पुरेसा निधी मंजूर झाल्याने लवकरच यासंदर्भातील निविदा काढली जाणार असल्याचे सांगितले.

जीसीसीचे फायदे काय?

जीसीसीमध्ये कंत्राटदाराला केडीएमटी उपक्रमाच्या बस कंत्राट पद्धतीने काही अटींवर चालवायला दिल्या जातात. दर किलोमीटरमागे ठरावीक रक्कम कंत्राटदाराला द्यायची असते. उपक्रमाला लागणारा चालक कंत्राटदाराचा असतो. बस संचालन व परिचालन कंत्राटदाराकडून होणार असल्याने संचालनामध्ये सुधारणा होऊन प्रवासी सेवा वेळेवर उपलब्ध होऊन नागरिकांना चांगली सेवा मिळणार आहे. खाजगी सहभागामुळे मार्गनिश्चिती, आगार, कार्यशाळा इत्यादी पायाभूत सुविधाउभारणी यांचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे.