केडीएमसीला दिव्यांगांचे वावडे

दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान तीन टक्के निधी राखून ठेवून तो कल्याणकारी कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.

कल्याण : दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींच्या कल्याणासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी किमान तीन टक्के निधी राखून ठेवून तो कल्याणकारी कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सरकारच्या याबाबतच्या परिपत्रकाकडे केडीएमसीचे मात्र पुरते दुर्लक्ष झाल्याचे उघड झाले आहे.
२०१० ते २०१७ दरम्यान तीन टक्के निधीच्या अनुषंगाने आतापर्यंत ३१० कोटी दोन लाखांची तरतूद करणे अपेक्षित होते. परंतु, केवळ १२ कोटी ७५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातही केलेल्या तरतुदीतील सात वर्षांत ६२ लाख ३४ हजार रुपयेच खर्च झाल्याने १२ कोटी १२ लाख ६६ हजारांचा निधी खर्चाविना वाया गेल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. प्रशासनाची उदासीनता आणि हलगर्जी याला कारणीभूत आहे. संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
भारतीय संविधान अपंग कायदा १९९५ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या किमान तीन टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राखून ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, केडीएमसी प्रशासनाने या सरकारी आदेशाची ऐशीतैशी केल्याचे चित्र माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाले आहे.
डोंबिवलीतील दिव्यांग दत्तात्रेय सांगळे यांनी मागवलेल्या माहितीच्या अधिकारात हे वास्तव उघड झाले आहे. मागील सात वर्षांत कायद्यान्वये ३२२ कोटी ७७ लाख रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित होते. परंतु, सरकारी परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष करत महापालिकेने केवळ १२ कोटी ७५ लाखांचीच तरतूद केली. तीन टक्के निधी राखून ठेवणे बंधनकारक केले असताना केलेली तुटपुंजी तरतूद पाहता ३१० कोटी २ लाखांची तरतूद केली नसल्याचे उघड झाले आहे.
तरतूद न केलेली ही रक्कम व तरतूद केलेला परंतु खर्च न केलेला १२ कोटी १२ लाख ६६ हजारांचा निधी अशा एकूण ३२२ कोटी १४ लाख ६६ हजारांच्या निधीपासून दिव्यांगांना प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे वंचित राहावे लागले आहे.
विशेष म्हणजे, यंदाच्या २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकानुसार ६३ कोटींची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. असे असताना केवळ ४ कोटी ६५ लाखांवर बोळवण करण्यात आली आहे. आजतागायत यातील एकही रुपया खर्च केला गेलेला नाही, याकडेही सांगळे यांनी लक्ष वेधले आहे. महापालिकेने सरकारी परिपत्रकाची उघडपघड पायमल्ली केली आहे. निधी खर्च न करता दिव्यांगांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहावे लागले आहे. संविधान व कायद्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार सुगम्य भारत योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांसह अनेक योजना राबवत आहेत.
उदासीनता कारणीभूत
ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई, ठाणे आणि वसई-विरार महापालिका दिव्यांगांबाबत अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोनातून कार्य करत असताना केडीएमसी याबाबत कोसो दूर आहे. दिव्यांगांच्या प्रश्नी महापालिका क्षेत्रातील दोन खासदार, चार आमदार आणि १२७ नगरसेवक हे देखील गांभीर्याने पाहत नसल्याने त्यांचीही उदासीनता या सर्व प्रकाराला कारणीभूत असल्याचा आरोप सांगळे यांचा आहे.
आॅडिटची मागणी
अत्यल्प व अखर्चित निधीच्या तरतुदीबद्दल संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करावी तसेच कॅग अथवा त्यांनी नेमणूक केलेल्या व्यक्तींकडून २०१०-१८ दरम्यानच्या अपंग निधीचे आॅडिट (लेखापरीक्षण) व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा, नाइलाजास्तव उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशाराही सांगळे यांनी दिला आहे.
>सरकारी परिपत्रकानुसार न केलेली तरतूद
सन केडीएमसी कायद्यान्वये अंदाजपत्रकीय तरतूद कायद्यान्वये न
अंदाजपत्रक करावयाची तरतूद केलेली तरतूद
२०१०-११ १२७६९७.३० ३८ कोटी २८ लाख ५० लाख ३७ कोटी ७८ लाख
२०११-१२ १२९३५०.८६ ३८ कोटी ७९ लाख ०१ कोटी ३७ कोटी ७९ लाख
२०१२-१३ १४८५९९.२० ४४ कोटी ५५ लाख ०१ कोटी ४३ कोटी ५५ लाख
२०१३-१४ १५०८७९.३३ ४५ कोटी २४ लाख ०१ कोटी ५० लाख ४३ कोटी ७४ लाख
२०१४-१५ १५९८८०.३५ ४७ कोटी ९४ लाख ०१ कोटी ५० लाख ४६ कोटी ४४ लाख
२०१५-१६ १५१०५०.५५ ४५ कोटी ३० लाख ०३ कोटी ५० लाख ४१ कोटी ८० लाख
२०१६-१७ २०८९४६.२१ ६२ कोटी ६७ लाख ०३ कोटी ७५ लाख ५८ कोटी ९२ लाख
एकूण ३२२ कोटी ७७ लाख १२ कोटी ७५ लाख ३१० कोटी ०२ लाख
२०१७-१८ २१००२४.०६ ६३ कोटी ४ कोटी ६५ लाख ५८ कोटी ३५ लाख