केडीएमसी अधिकारीच उत्पन्नवाढीतील शुक्राचार्य  

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याच्या कामाकरिता नियुक्त केलेल्या कोलब्रो कंपनीने पालिकेचे अधिकारी हाच उत्पन्नवाढीतील अडसर असल्याचा धक्कादायक आरोप सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.

कल्याण - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याकरिता मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याच्या कामाकरिता नियुक्त केलेल्या कोलब्रो कंपनीने पालिकेचे अधिकारी हाच उत्पन्नवाढीतील अडसर असल्याचा धक्कादायक आरोप सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. मालमत्तांना नोटिसा देण्याकरिता संबंधित यादीवर प्रभाग अधिकारी स्वाक्षरीच करत नसल्याचे कोलब्रोचे प्रतिनिधी उदय बोकडे यांनी सांगितले. एकीकडे अधिकारी सर्वेक्षणाचे काम हाणून पाडत असताना दुसरीकडे कंपनीचे ८० टक्के बिल यापूर्वीच दिले असून उर्वरित रक्कम मिळावी, याकरिता कंपनीने तगादा लावला आहे.
महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी महापालिकेचा एक हजार ६९८ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला आहे. समितीने त्यावर चर्चा सुरू केली आहे. सोमवारी कराच्या उत्पन्नाचा विषय चर्चेला आला, तेव्हा कोलब्रो कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षणाचे १० कोटी रुपये खर्चाचे कंत्राट दिल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यापैकी आठ कोटी रुपयांचे बिल कंपनीला अदा केलेले आहे. मात्र, कंपनीने सर्वेक्षण पूर्ण केलेले नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी उपायुक्त धनाजी तोरस्कर आणि कर विभागाचे प्रमुख विनय कुलकर्णी उपस्थित होते. कोलब्रोचे प्रतिनिधी उदय बोकडे यांनी माहिती दिली की, महापालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग कार्यक्षेत्रात १६ हजार मालमत्तांचा शोध घेतला आहे. त्यापैकी आठ हजार मालमत्तांच्या यादीवर संबंधित प्रभाग अधिकारी सही करत असल्याने या मालमत्तांना नोटीस देणे शक्य झालेले नाही. अधिकारीच उत्पन्नवाढीस आडकाठी करत असल्याचा धक्कादायक खुलासा बोकडे यांनी केल्याने समिती सदस्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. यामुळे अधिकाºयांची बोलतीच बंद झाली. त्याचबरोबर २७ गावांमध्ये कोलब्रोच्या प्रतिनिधींना सर्वेक्षणाच्या कामास नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नाही. सर्वपक्षीय संघर्ष युवा मोर्चाकडून सर्वेक्षणाच्या कामात आडकाठी केली जात आहे. कंपनीने आतापर्यंत चार लाख ५३ हजार मालमत्तांचा शोध घेतला आहे. महापालिकेने प्रतियुनिट मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी ४०८ रुपये मोजले आहेत. कंपनीचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. तरीदेखील कंपनीला आठ कोटींचे बिल देण्यात आले आहे. कंपनी उर्वरित दोन कोटींच्या बिलाची मागणी करत आहे.

बेकायदा नळजोडण्या केवळ ६५६?

महापालिकेने कोलब्रो कंपनीला मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाबरोबरच बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध घेण्याचे काम दिले होते. कंपनीने केवळ ६५६ बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध घेतला आहे. महापालिकेच्या हद्दीत किमान २० हजारांपेक्षा जास्त बेकायदा नळजोडण्या असल्याचा दावा शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी वारंवार केला आहे.

कंपनीने शोध घेतलेल्या बेकायदा नळजोडण्यांची संख्या पाहता कंपनीने आपले काम किती प्रामाणिकपणे केले, याविषयी सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बेकायदा नळजोडण्या इतक्या कमी असतील, तर त्या नियमित करण्याने तसेच त्यांच्यावर दंड आकारल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत असे किती उत्पन्न जमा होईल, असा सवाल सदस्यांनी केला.
सर्वेक्षण कंपनीच्या नजरेतून फुकट पाणी पिणारे मोकाट सुटलेले आहेत. म्हात्रे यांच्या दाव्यानुसार हजारो बेकायदा नळजोडण्या असल्याचे उघड झाले असते, तर त्यातून कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाची पालिकेच्या तिजोरीत भर पडली असती.