- प्रशांत माने
कल्याण-डोंबिवली महापालिका आजच ३६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. या कालावधीत सर्वाधिक काळ शिवसेनेची या महापालिकेवर सत्ता राहिली. मात्र, अनेक नागरी समस्या आजही तशाच कायम असून दिवसेंदिवस उग्र बनत आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब झाली आहे. भ्रष्टाचार, घोटाळे सुरूच आहेत. लोकसंख्येनुसार महापालिकेचा ‘दर्जा’ वाढला, पण पत खालावली, हे वास्तव आहे.कल्याण-डोंबिवली महापालिका आज ३६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आजवरच्या महापालिकेच्या प्रवासाचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाले, तर ‘दर्जा वाढला, पण पत खालावली’ असेच करावे लागेल. एकीकडे असुविधांचे पाढे पंचावन्न असताना दुसरीकडे विविध घोटाळे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, सत्ताधारी शिवसेना-भाजपामधील कुरघोडीचे राजकारण यामुळे केडीएमसीच्या कारभाराचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार महापालिकेचा ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात समावेश झाला. परंतु, मूलभूत नागरी सुविधांची वानवा आजही जाणवत आहे. सुविधा मिळण्यासाठी नागरिकांचा ‘सेवा नाही तर कर नाही’ या माध्यमातून सुरू असलेला लढा, हे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या आजवरच्या सुमार कारभाराचे द्योतक आहे. आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे करून हतबलता दर्शवली जात असली, तरी केंद्र, राज्यात सत्ता असूनही शिवसेना-भाजपाची सत्ता असलेल्या महापालिकेची ही दयनीय अवस्था का, असा सवाल आहे.१ आॅक्टोबर १९८३ ला कल्याण महापालिकेची स्थापना झाली. १२ वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर १९९५ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट आली. त्यांच्याच मागणीनुसार १९९६ ला कल्याण महापालिकेचे कल्याण-डोंबिवली महापालिका असे नामकरण झाले. आज ही महापालिका ३५ वर्षे पूर्ण करून ३६ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. केवळ अडीच वर्षांचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा सत्तेचा कालावधी वगळता इथे सर्वाधिक सत्ता शिवसेनेने उपभोगली आहे. तब्बल २२ वर्षे सत्ता उपभोगणाºया सेनेच्या राजवटीत नागरी सुविधांची बोंब मात्र कायम राहिली आहे. सुस्थितीतील रस्ते, शहरांची स्वच्छता या सुविधांची बोंब असताना करमणुकीच्या साधनांचा (नाट्यगृह) बाजार उठल्याचे चित्र गेल्या वर्षभरात पाहावयास मिळाले. परिवहनसाठी महापालिकेकडून आर्थिक पुरवठा केला जातो, त्यातून कर्मचाºयांचे वेतन देणे शक्य होत होते. परंतु, आता बिकट परिस्थितीमुळे महापालिकेच्या कर्मचाºयांचे वेतन देताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आणि अपुरे उत्पन्न यात परिवहनसेवेला घरघर लागल्याने तिच्या खाजगीकरणाचा घाट आता घालण्यात आला आहे. महापालिका दरवर्षी अंदाजपत्रकातून उत्पन्नवाढीचे ध्येय समोर ठेवते, परंतु अंमलबजावणी होत नाही, त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह अन्य विविध योजना राबवण्याचा संकल्प केला जातो. त्यात या योजनांसाठी लागणाºया निधीसाठी उपलब्ध स्रोतांसह नवे स्रोत शोधणे आणि उत्पन्न वाढवणे, यात केडीएमसीचे प्रतिवर्षी कसब पणाला लागते. परंतु, उत्पन्नाअभावी आर्थिक घडी विस्कटल्याने नगरसेवक निधीतील कामांसाठी लागणारा पैसादेखील महापालिकेकडे नाही, ही नामुश्कीची बाब आहे. आजघडीला ३० कोटींची बिले थकीत आहेत, त्यामुळे कंत्राटदार कामे करण्यास नाखूश आहेत. आर्थिक चणचणीचे खापर प्रशासनावर फोडले जात असले, तरी शिवसेना-भाजपाला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असताना भरभरून निधी आणून विकासकामे मार्गी लावण्याची तत्परता सत्ताधाºयांनी दाखवायवा हवी होती. परंतु, कुरघोडीच्या राजकारणातून त्यांना वेळ मिळालेला नाही. सत्ताधाºयांनी केवळ स्वार्थापोटी राजकारण करून नागरिकांची घोर निराशा केल्याचा आरोप नेहमीच विरोधी पक्ष असलेल्या मनसेकडून होत असतो. या आरोपात तथ्य असल्याचे २७ गावांच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणावरून दिसून येते. २७ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला, मात्र त्यापोटी मिळणारे हद्दवाढीचे अनुदान मिळालेच नाही. या गावांच्या विकासासाठी दिल्या जाणाºया निधीचा राज्य सरकारला विसर पडल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले. भ्रष्टाचार नित्यनेमाने सुरू आहे. कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी लाच मागण्याची प्रवृत्ती काही केल्या कमी होत नसल्याचे दिसून येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी असे २६ जण लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. संबंधित लाचखोरांवर जरब बसवण्याकरिता कारवाई अपेक्षित असताना तकलादू कायदे आणि लोकप्रतिनिधींची मवाळ भूमिका यामुळे त्यांना अभय मिळत आहे. नागरी सुविधांचा आढावा घेता आजघडीला वाहतूककोंडी, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण या समस्या जैसे थे आहेत. महापौर आणि आयुक्तांकडून विविध आदेश पारित होऊनही ठोस अंमलबजावणीअभावी त्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे. ब्रिटिशकालीन धोकादायक पत्रीपुलाचे पाडकाम हाती घेतल्याने कल्याण शहरातील कोंडीची स्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आधारवाडी डम्पिंग आजवर बंद करण्यात आलेले नाही. कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, यासाठी उभारण्यात येणाºया यंत्रणांची कामे संथगतीने सुरू आहेत. कचरा, डेब्रिजच्या तक्रारींसाठीचे अॅप निरुपयोगी ठरले आहे. बेकायदा बांधकामे, रस्ते, पाणीचोरी, कोलमडलेली केडीएमटी, शिक्षण, कचरा, फेरीवाला अतिक्रमण या सर्वच पातळ्यांवर प्रशासन सध्या हतबल ठरले आहे. आता मूलभूत सुविधाही दुरापास्त झाल्याने नागरिक ‘सेवा नाही तर कर नाही’ या आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरले आहेत. मोकळ्या भूखंडावरील कर कमी करून सत्ताधारी बिल्डरधार्जिणे असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. सत्ताधाºयांनी कर कमी करण्याची तत्परता सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत दाखवावी, असे आव्हान देण्यात आले आहे. हे विरोधकांचे आव्हान सत्ताधाºयांकडून कितपत पेलले जातेय, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.राजकारणाचा दर्जाही दिवसागणिक ढासळत चालला आहे, हे अलीकडेच घडलेल्या महासभेतील राड्यावरून स्पष्ट होत आहे. महासभेच्या दिवशी महापालिकेच्या आवाराला युद्धछावणीचे स्वरूप येणे, ही चिंतेची बाब आहे. केडीएमसीचा सद्य:स्थितीतील सुरू असलेला प्रवास पाहता प्रशासनाबरोबरच सत्ताधाºयांनी आत्मचिंंतन करणे गरजेचे आहे.