कल्याण-डोंबिवली पॅटर्न विकासाचा की लाथाळ्यांचा?

कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपा या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी युती तोडून परस्परांच्या विरोधात निवडणूक लढवली आणि भरघोस यश संपादन केले. शिवसेनेची ताकद वाढलीच पण भाजपाच्या बाहुंमध्ये दहा हत्तीचे बळ आले. त्यामुळे आता होणाऱ्या मुंबई, ठाणेसह डझनभर महापालिका निवडणुकीत ‘अगोदर संघर्ष, मग सत्ता’ हा कल्याण-डोंबिवली पॅटर्न अमलात आणण्याचे दोन्ही पक्षांनी ठरवले आहे. मात्र ज्या कल्याण-डोंबिवलीत या पॅटर्नचा उदय झाला तेथे सत्ताधारी असलेले हे दोन्ही पक्ष गुण्यागोविंदाने नांदत नाहीत. परस्परांच्या उरावर बसण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. परिणामी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि राज्य शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे या शहरांच्या विकासाचा खेळखंडोबा झाला असून लोकशाहीचा गळा घोटला गेला.
मुंबई-ठाण्यात युती तुटल्यावर त्याचे पडसाद केडीएमसीत उमटण्याची काहीच गरज नव्हती व नाही. महिला बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक युतीमध्ये विस्तव जात नसल्याने पुढे ढकलली गेली. काही अपरिहार्य कारणास्तव निवडणूक पुढे ढकलली आहे, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. महापालिकेच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले. परिवहन समितीचीही मुदत संपली असून नव्या सदस्यांसाठी ६८ जणांनी फॉर्म नेले, मात्र कोणीही अर्ज भरलेला नाही. सत्ताधारी पक्षांंमधील इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठांनी ठामपासह मुंबईच्या निवडणुका झाल्यावर बघू, असा पवित्रा घेतला आहे. अलीकडेच संपन्न झालेल्या ९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात शिवसेना-भाजपामधील मतभेद किती तीव्र आहेत, याचे प्रत्यंतर आले. साहित्यिकांच्या व्यासपीठावर मुळात बिगर साहित्यिक, राजकीय ठराव करायचेच कशाला, हा प्रश्न आहे. तसेच राजकारण्यांनी जे ठराव मंजूर झाल्याने काहीही फरक पडत नाही, अशा वांझोट्या ठरावांवरून एकमेकांना भिडण्याची गरज नव्हती.
साहित्य संमेलनाकडे मराठीचा कैवार असलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी पाठ फिरवली. संमेलन भाजपाने हायजॅक केले, अशी आवई उठवण्याची संधी शिवसेना नेत्यांच्या संमेलनाकडे दुर्लक्ष करण्यामुळे प्राप्त झाली हे विसरता येणार नाही. डोंबिवलीसह कल्याणकरांनी मनपा निवडणुकीत सेनेला भरभरुन मते दिली, याची जाण त्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.
संमेलन समारोपाच्या व्यासपीठावर २७ गावांकरिता नगरपालिका स्थापन करण्याचा ठराव स्वागताध्यक्ष गुलाब वझे यांनी मांडण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे चिडून महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी प्रस्तावित ग्रोथ सेंटरला आक्षेप घेणे अयोग्य होतो. शहरातील युवकांना रोजगार मिळणार असेल तर भाजपा-शिवसेनेच्या संकुचित राजकारणात ग्रोथ सेंटरचा बळी का जावा? राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ‘नेहले पे देहला’ आणि ‘देहले पे इक्का’ मारत लोढांच्या समर्थनाकरिता धाव घेण्याची गरज नव्हती. उभ्या महाराष्ट्रात डोंबिवली या सांस्कृतिक नगरीचे वाभाडे निघाले.
कल्याण-डोंबिवलीचा शहरी भाग असो की त्याचा खेटून असलेला ग्रामीण भाग असो तेथील विकास करणे हे सत्ताधारी या नात्याने दोन्ही पक्षांचे उद्दीष्ट हवे. महापालिकेत गावे समाविष्ट करून विकास होणार की नगरपालिकेत हा मुद्दा गैरलागू आहे. लोकांना मनपात राहूनही विकास दिसला तर २७ गावातील नागरिक बेगडी नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणाला बळी पडणार नाहीत. कल्याण-डोंबिवलीत असंख्य समस्या असून लाथाळ््यांमध्ये त्या सुटल्या नाहीत तर कल्याण-डोंबिवली पॅटर्न हा विकासाचा नव्हे तर लाथाळ््यांचा म्हणून ओळखला जाईल. -अनिकेत घमंडी-डोंबिवली