कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांची माहिती गुलदस्त्यातच!

डेडलाइन उलटली; अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ?, आयुक्त कारवाई करणार का?

कल्याण : प्रभागातील बेकायदा बांधकामांची माहिती सादर करण्याचे आदेश केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी प्रभाग अधिकाºयांना दिले होते. शुक्रवारपर्यंत यासंदर्भातील माहिती मागविण्यात आली होती. जे अधिकारी माहिती देणार नाहीत त्यांची तत्काळ विभागीय चौकशी लावण्यात येईल असेही आयुक्तांनी बजावलेल्या आदेशात नमूद केले होते. परंतु दहा प्रभागांपैकी केवळ तीन ते चार प्रभागांकडूनच माहिती दिली गेल्याचे सूत्रांचे म्हणणे असून मुदतीत माहिती न देणाºया, टाळाटाळ करणाºया प्रभाग अधिकाºयांवर आयुक्त आता काय कारवाई करतात? याकडे लक्ष लागले आहे.
केडीएमसीच्या मार्चमध्ये झालेल्या महासभेत बेकायदा बांधकामाच्या मुद्यावर झालेल्या चर्चेअंती बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असणाºया तत्कालीन अतिरीक्त आयुक्त संजय घरत, उपायुक्त सुरेश पवार आणि तत्कालीन इ प्रभाग प्रभागक्षेत्र अधिकारी भागाजी भांगरे या सर्वांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याबाबतचा व दोषी आढळल्यास त्यांना बडतर्फ करा असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.
घरत लाचखोरीच्या प्रकरणात सध्या निलंबित आहेत. दरम्यान या अधिकाºयांकडून मिळालेल्या खुलाशांचा सखोल अभ्यास करून ठोस निष्कर्ष काढण्याच्यादृष्टीने आयुक्त बोडके यांनी प्रशासनातील पाच वरिष्ठ अधिकाºयांची २७ जूनला समिती स्थापन केली. यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त विजय पगार, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक मा. द राठोड, परिवहन व्यवस्थापक मारूती खोडके, प्रभारी शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी, बेकायदा बांधकाम विभागाचे सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते आदींचा सहभाग आहे. समितीने एक महिन्यात चौकशी पूर्ण करून आपला अहवाल सादर करावा असे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. एक महिन्याचा कालावधी लोटूनही अहवाल सादर न झाल्याने जुलै महिन्यातील तहकूब सभा जी आॅगस्टच्या पहिल्या आठवडयात झाली त्यामध्ये विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी आयुक्तांना समितीच्या अहवालाबाबत विचारणा केली होती. त्यावेळी २७ आॅगस्टपर्यंत एक महिन्याची मुदतवाढ समितीला दिल्याचा खुलासा आयुक्त बोडके यांनी सभागृहात केला होता. परंतु २७ आॅगस्टची डेडलाइन उलटल्यानंतरही संबंधित अहवाल आयुक्तांना सादर झाला नाही. याचे पडसाद १० सप्टेंबरला झालेल्या महासभेतही उमटले होते. यावेळी हळबे यांनी आयुक्त बोडके यांना लक्ष्य केले होते.
दरम्यान, महासभा पार पडताच दुसºया दिवशी ११ सप्टेंबरला आयुक्तांनी आदेश काढत दहाही प्रभाग अधिकाºयांना त्यांच्या प्रभागातील बेकायदा बांधकामांची माहिती सादर करण्यास सांगितले होते. यासाठी त्यांनी १४ सप्टेंबरची मुदत दिली होती. ही माहिती विशेष समितीमधील सुहास गुप्ते यांच्याकडे देण्यास सांगण्यात आले होते. यासंदर्भात गुप्ते यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी तीन ते चार प्रभागातून माहिती दिली गेल्याचे सांगितले परंतु कोणत्या प्रभागातून ती देण्यात आली ते सांगितले नाही.

आदेशाचे गांभीर्य नाही : गणेशोत्सवामुळे अधिकारी अन्य जबाबदाºयांमध्ये व्यस्त आहेत त्यामुळे माहिती देण्यास विलंब लागत असल्याचे बोलले जाते. सोमवारी महापालिकेला गौरी विसर्जनाची सुटी आहे. त्यामुळे आता मंगळवारीच माहिती संबंधित अधिकाºयांकडून दिली जाईल अशीही चर्चा आहे. परंतु विलंबामुळे आयुक्तांच्या आदेशाला पुन्हा एकदा अधिकाºयांनी गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.