वाढीव एफएसआयमुळे कायापालट, पुनर्विकासाला चालना

विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केल्याचा शासन निर्णय अद्याप निघालेला नसला तरी हतबल झालेल्या जुन्या ठाण्यातील रहिवाशांना आता ठाणे महापालिकेने मदतीचा हात दिला आहे.

ठाणे : मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाची कोंडी फोडण्यासाठी दोन एफएसआय देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी जुलै २०१८ मध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केल्याचा शासन निर्णय अद्याप निघालेला नसला तरी हतबल झालेल्या जुन्या ठाण्यातील रहिवाशांना आता ठाणे महापालिकेने मदतीचा हात दिला आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरविण्यासाठी अरुंद रस्ते असले तरी तिथे टीडीआर देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याशिवाय एसआरएच्या धर्तीवर विकास शुल्कातही ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासासाठी सध्या १.६५ एफएसआय मिळतो. जुन्या शहरांतील बहुसंख्य रस्ते हे ९ मीटरपेक्षा रुंद असल्याने तिथे सरकारी धोरणानुसार टीडीआर अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे पुनर्विकास करणे व्यवहार्य ठरत नसून अनेक ठिकाणच्या इमारती धोकादायक असल्या तरी त्याच्या पुनर्बांधणीसाठी विकासक पुढे येत नव्हते. लोकप्रनिधी व पालिकेने केलेल्या मागणीनुसार दोन एफएसआय देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, त्याबाबतचा जीआर निघाला नसल्याने पालिका पुनर्विकासासाठी दोन एफएसआय देत नाही. त्यामुळे या भागात अस्वस्थता निर्माण झाली होती. विधानसभा निवडणुकांमध्ये या मुद्याचे विरोधकांकडून भांडवल होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, त्यापूर्वीच पालिकेने गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी जे धोरण तयार केले आहे, त्यात या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला आधार मिळाला आहे.
>९ मीटरपेक्षा कमी रु ंदीच्या रस्त्यांनाही ०.४० जादा एफएसआय
काही महिन्यांपासून जुन्या ठाण्यातील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी टीडीआर मिळावा यासाठी शिवसेना, भाजपामध्ये रस्सीखेच सुरू होती. एकीकडे क्लस्टर मंजूर झाले असताना जुन्या ठाण्यावर मात्र पुनर्विकासाची ही टांगती तलवार कायम आहे. ठाणे शहरातील, म्हणजेच ठाणे पूर्व ते माजिवडा सेक्टर १ ते ३ हे भाग जुने ठाणे म्हणून ओळखला जातो. या भागातील बहुतांश इमारती अधिकृत तसेच ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका काळातील आहेत. त्यामुळे या भागातील पुनर्विकासाचा मार्ग खडतर झाला आहे. परंतु, आता ठाणे महापालिकेने यासंदर्भात पुढाकार घेऊन नव्याने तयार होणाऱ्या विकास आराखड्यात या भागातील रस्ते ९ मीटर रु ंद प्रस्तावित केले आहे. त्याचा आधार घेत या भागातील ९ मीटरपेक्षा कमी रु ंदीच्या रस्त्यांनाही ०.४० एफएसआय दिला जाणार आहे. त्यामुळे १.६५ आणि ०.४० असा मिळून दोन पेक्षा जास्त एफएसआय पुनर्विकासासाठी उपलब्ध होणार असल्याने ही कोंडी फुटेल अशी आशा आहे.दुसरीकडे, एसआरएमध्ये ज्या पद्धतीने झोपडपट्ट्यांचा, चाळींचा विकास करताना त्या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना वगळून उर्वरित नव्याने उभारलेल्या संकुलांसाठी विकासकाला विकास शुल्क भरावे लागत होते. त्याच धर्तीवर आता जुन्या ठाण्याच्या ठिकाणी आणि अधिकृत धोकादायक इमारतींसाठी हीच सवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विकासकावरचा मोठा आर्थिक भार कमी होईल आणि प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणखी वाढेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.