स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या अडचणीत वाढ

२२ कोटींची खिरापत; मौनी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

ठाणे : ठाणे महापालिकेचा देशातील पहिला डिजिटल प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असतानाच आता स्मार्ट सिटीचे संचालक मंडळही यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. संबंधित एजन्सीला निविदा प्रक्रिया न राबवता मुदत संपण्याच्या आठ महिने आधीच दोन वर्षांची मुदतवाढ देऊन आतापर्यंत २२ कोटींचे बिलदेखील दिल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. हे सर्व घडत असताना संचालक मंडळाला याची माहिती नव्हती का, असा सवाल आता करण्यात येत आहे.

डिजी ठाणे या प्रकल्पाचा शुभारंभ २३ जानेवारी २०१८ रोजी करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकल्पांचा खर्च ३३ कोटी असून आतापर्यंत संबंधित एजन्सीला २२ कोटींचे बिल अदा केले आहे. मात्र, ते देताना किती नोंदणी झाली? किती टार्गेट पूर्ण केले? काय कामे केली, याचे निकष तपासले नसून यासंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. आठ महिने मुदत शिल्लक असताना आधीच विनानिविदा दोन वर्षांची मुदतवाढ दिल्याचे उघड झाले आहे. आता विधानसभेत यासंदर्भात तारांकित प्रश्न विचारण्यात आल्याने पालिकेचे संबंधित विभाग अडचणीत आले आहेत. तसेच यामध्ये आता स्मार्ट सिटी प्रा.लि. कंपनीचे संचालक मंडळही अडचणीत आले असून त्यांनी या बाबींची खातरजमा केली नव्हती का? मंडळातील सदस्यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला का, असे अनेक प्रश्न आता संचालक मंडळाला केले जाऊ लागले आहेत. विधिमंडळ सभागृहातील हा विषय असल्याने यावर पालिका प्रशासनातील अधिकारी बोलत नसले, तरीदेखील यामधील अटी आणि शर्तींचा कुठेही भंग झालेला नसल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे.

डिजी ठाणेसंदर्भात जे काही आरोप केले जात आहेत, त्याचा सविस्तर खुलासा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी करावा. -नरेश म्हस्के, महापौर
ठामपा
माझ्या कार्यकाळात हे प्रकरण झालेले नाही, त्यामुळे याचा सविस्तर अभ्यास करूनच यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल.
-प्रमिला केणी,
विरोधी पक्षनेत्या, ठामपा
आम्ही पारदर्शकपणे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. प्रशासनाच्या चुकीमुळेच हा प्रकार झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनीच याचे उत्तर द्यावे.
- संजय वाघुले, गटनेते, भाजप, ठामपा