सवलती घेता, तर घरे स्वस्त द्या! एकनाथ शिंदे यांची बिल्डरांना सूचना

बिल्डरांना सूट, सोयी-सुविधा दिल्या जातील. मात्र, त्याचा फायदा ग्राहकांना घर घेताना झाला पाहिजे.

कल्याण : सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बिल्डरांनी बांधली पाहिजेत. राज्य सरकार व महापालिका बिल्डरांना सोयी, सवलती पुरविण्यासाठी सकारात्मक आहे. तसेच काही सूट त्यांनाही दिली जाईल. मात्र, त्याचा फायदा घर घेणाऱ्या सामान्य ग्राहकांनाही झाला पाहिजे, असे मत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे व्यक्त केले.

पश्चिमेतील फडके मैदानात ‘एमसीएचआय’ने भरवलेल्या नवव्या प्रॉपर्टी एक्सपोचे उद्घाटन गुरुवारी शिंदे यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, अप्पर पोलीस आयुक्त दत्तात्रेय कराळे, उपायुक्त विवेक पानसरे, केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद पानसरे, आमदार विश्वनाथ भोईर, महापौर विनीता राणे, एमसीएचआयचे महेश अग्रवाल, दीपक मेहता, प्रफुल्ल शहा, बंदीश आजमेरा, अरविंद वरक, रवी पाटील, श्रीकांत शितोळे, मनोज राय, मिलिंद चव्हाण, राहुल कदम, मोहित भोईर, जोहर झोजवाला आदी उपस्थित होते.

शिंदे म्हणाले, बांधकाम व्यवसायाशी १२६ अन्य छोटेमोठे उद्योग निगडित आहेत. बिल्डर हा वारेमाप नफा कमवतो, असा चुकीचा दृष्टिकोन समाजात रूढ आहे. ज्याचा मोठा व्यवसाय त्याला जास्त त्रास सहन करावा लागतो. कल्याण-डोंबिवलीतील बिल्डरांना ओपन लॅण्ड टॅक्सचा कर दर कमी करण्यात आला. आता मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर बिल्डरांकडून वसूल केला जाणारा विकासकर हा एकरकमी न घेता हप्त्याच्या सवलतीत भरून घेण्याचा विचार आयुक्त गोविंद बोडके यांनी करावा, असे शिंदे यांनी सूचित केले. त्याचबरोबर युनिफॉर्म डीसी रूल तयार करावा. याशिवाय, मेट्रो रेल्वेच्या विकासाप्रकरणी बिल्डरांकडून वसूल करण्यात येणाºया सेसच्या बाबतीत मंत्रालयात बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी यावेळी दिले.

बिल्डरांना सूट, सोयी-सुविधा दिल्या जातील. मात्र, त्याचा फायदा ग्राहकांना घर घेताना झाला पाहिजे. परवडणारी घरे बांधली पाहिजेत, याकडे बिल्डरांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एखादा रस्ता विकसित केल्यावर घरांचे दर लगेच वाढतात. विकासाचा फटका घर घेणाºया ग्राहकांना बसता कामा नये, असेही शिंदे पुढे म्हणाले.

कल्याण-डोंबिवलीत विकास परियोजना, स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवला जाणार आहे. रिंग रोड व मेट्रो रेल्वेमुळे वाहतुकीच्या मार्गाचे लूप तयार होणार आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडी दूर होईल. सोयीसुविधांनी शहर सज्ज झाल्यावर घरांची मागणीही वाढणार आहे, असे शिंदे म्हणाले.

सर्वसमावेशक घनकचरा प्रकल्पावर भर : कल्याणमध्ये प्रवेश करताच आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयाचा डोंगर दिसतो. ही बाब शहरासाठी भूषणावह नाही. आता सरकार डम्पिंगसाठी परवानगी देणार नाही. त्याऐवजी सर्वसमावेशक घनकचरा प्रकल्प उभारले जावेत, यावर अधिक भर देणार आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील ज्या काही समस्या आहेत. त्या एकत्रितपणे माझ्याकडे घेऊन या. त्यावर मंत्रालयात बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, अशी सूचना शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त व लोकप्रतिनिधींना केली.

उल्हास, वालधुनीसाठी सविस्तर अहवाल बनवा
उल्हास व वालधुनी नदीचा विकास व नदी प्रदूषण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा, असे आदेश बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
उल्हास नदी प्रदूषणप्रकरणी कोट्यवधींचा दंड ठोठावला होता. तेव्हा सरकारने अमृत योजनेंतर्गत निधी दिला होता. त्यातून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जात आहेत.
वालधुनी नदीचा ६५० कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल २०११ मध्ये केडीएमसीने तयार केला होता. मात्र, तेव्हा महापालिकेकडे निधी नव्हता. आता सरकार सविस्तर अहवाल तयार करणार आहे. काळू नदीवरील धरणासाठी ३५० कोटींचा निधी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.