कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती वाढत असताना सर्वच आघाड्यांवर महाराष्ट्रात प्रचंड अनागोंदी माजली असून प्रकृतीच्या कारणामुळे प्रदीर्घ काळ राज्यकारभारापासून दूर असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता तरी राज्याच्या प्रमुखपदाची सूत्रे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार किंवा अन्य सहकाऱ्यांकडे सोपवावीत, आणि राज्याला अनागोंदीपासून वाचवावे अशी मागणी भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या प्रकृतीस आराम पडावा अशी सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केली. अजितदादांवर किंवा राष्ट्रवादीवर विश्वास नसेल तर आदित्य ठाकरेंकडे कार्यभार सोपवा, पण राज्याला पूर्णवेळ मुख्यमंत्री द्या, असेही ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी २२ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर सर्व्हायकल स्पाईन संबंधित शस्त्रक्रिया झाली, तेव्हापासून पूर्णवेळ मुख्यमंत्री नसल्याने महाराष्ट्र निर्णायकी झाला असून मंत्रिमंडळही भरकटले आहे. अगोदरच कोरोना महामारीचे संकट वाढत असताना कायदा सुव्यवस्था स्थितीही बिघडली आहे. बलात्कार, खून, दरोडे, फसवणूक, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दिवसागणिक वाढत असून राज्य दिशाहीन झाल्याचीच ही लक्षणे आहेत. अशा स्थितीत, मुख्यमंत्री मात्र प्रकृतीच्या कारणामुळे दैनंदिन कारभारातही लक्ष घालू शकत नसल्याने राज्याचे अतोनात नुकसान होत आहे. दीर्घकाळ अनुपस्थित असल्यास पदभार अन्य ज्येष्ठ सहकाऱ्याकडे सोपविण्याची प्रथा अमलात आणण्याची हीच ती वेळ असून आता राज्याला अधिक अस्थिरतेकडे ढकलण्याऐवजी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार हस्तांतरित करून ठाकरे यांनी राज्यकारभारात स्थैर्य आणावे अशी मागणी डावखरे यांनी केली.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जनता असंख्य समस्यांचा सामना करत असताना मुख्यमंत्री ठाकरे घराबाहेर देखील पडू शकत नाहीत, व मंत्रालयापर्यंत जाणेही त्यांना शक्य होत नाही. विधिमंडळाच्या अधिवेशनासही ते उपस्थित राहू शकले नाहीत, त्यामुळे सरकार दिशाहीन व निर्णायकी झाले आहे. कोरोनास्थितीचा आढावा घेण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी निमंत्रित केलेल्या महत्वपूर्ण दूरसंवाद बैठकीसही ते प्रकृतीच्या कारणास्तव उपस्थित राहू शकले नाहीत. सलग अडीच तास बसणेदेखील त्यांना शक्य नाही अशी कबुली राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनीच दिलेली असल्याने, उद्धव ठाकरे यांनी पूर्ण विश्रांती घेऊन ठणठणीत बरे व्हावे अशा सदिच्छाही त्यांनी व्यक्त केल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीमुळे अनेक गंभीर प्रश्न टांगणीवर लागले असून संकटे आणि समस्यांनी घेरलेल्या महाराष्ट्रास अधिक काळ निर्णायकी ठेवणे योग्य नाही, असेही ते म्हणाले.