सुरेश लोखंडे
ठाणे : विजयश्री प्राप्त करुनही सत्ता संघर्षाच्या वादात नेमकाच आमदार पदाचा शपथ विधी महिन्या भरापासून रखडला होता. त्यामुळे येत असलेल्या समस्या व अडथळे 'जनात जनार्दनानं निवडलं... आमदार परी नाही' या मथळ्याखालील वृत्तात लोकमतने 21 नोव्हेंबरला उघड केले होते. त्यास अनुसरुन अखेर प्राधान्य क्रमाने बुधवारी राज्यातील 288 विजयी उमेदवारांसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील 24 जणांच्या आमदारकीचा शपथ विधी पार पडला आणि गंगेत घोडे न्हाले...' हुश: ! झाले एकदाचे आमदार आणि सत्ता स्थापनेचा पेच ही दूर' अशी एकच चर्चा दिवसभर जिल्ह्यात ऐकायला मिळाली.
सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील विजयी उमेदवारांना सर्वप्रथम 'आमदार' पदाची शपथ विधानसभा सभागृहात प्रथम प्राधान्याने देण्याचे आदेश जारी केले आणि त्यानुसार सर्वांना विधानसभा सदस्यत्वाची शपथ आज देऊन 'आमदारकी' बहाल केली. एक महिन्यापासून 'आमदार' या लोक प्रतिनिधीत्वाचा पेच ही आता दूर झाला . आता या नवनिर्वाचित आमदारांना राजशिष्टाचाराचा 'सलाम' ही प्रशासनाला प्राधान्य क्रमाने घालावाच लागेल, आमदारांच्या हक्कांची व सन्मानाची पायमल्ली होणार नाही यांची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी लागेल. त्यांच्या सूचनांचे आणि मार्गदर्शनांची अंमलबजावणी देखील करावीच लागेल यात आता दुमत नाही.
निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेसाठी बहुमताचा पेच निर्माण झाला आणि या सत्ता संघर्षात 13 व्या विधानसभेच्या सभागृहाची मुदत संपली होतीआणि ते बरखास्त झाले होते. राज्यपालांच्या निमंत्रणानंतर एकाही पक्षाला बहुमत देता आले नव्हते. यामुळे 14 व्या विधानसभेच्या सदस्यत्वाची एकाही विजयी उमेदवारास शपथ घेता आली नाही . याच दरम्यान राष्ट्रपती शासन ही लागू झाले. या राजवटीत 'शपथ' अभावी विजयी उमेदवारास प्रशासनांच्या आमदारकीच्या राज शिष्टाचारपासून वंचित राहावे लागले. त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या शासकीय कार्यक्रमांच्या निमंत्रणाची सक्ती प्रशासनावर नव्हती. इच्छा असून शेतकर्यांची बाजू अवकाळी पावसाच्या संकटात मांडता आली नाही. तब्बल आजपर्यंतच्या एक महिन्याच्या कालावधीनंतर विजयी उमेदवारांना वन बाय वन शपथ घेण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आज मिळाल्याचे राजकीय तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. आता, आमदारकी पाठोपाठ आता सत्ता स्थापनेचा तिडा ही सुटल्याचे जवळजवळ निश्चित झाले आहे.