उल्हासनगरातील शेकडो नागरिक होणार बेघर! धोकादायक १३३ पैकी ८४ इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2021 20:37 IST2021-07-29T20:35:47+5:302021-07-29T20:37:03+5:30
Ulhasnagar : उल्हासनगरात गेल्या महिन्यात इमारतीचे स्लॅब कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या पाश्वभूमीवर, महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांच्या सुरक्षेचा उपाय म्हणून १० वर्ष जुन्या तब्बल १५०० इमारतींना नोटीस देऊन स्ट्रॅक्टरल ऑडिट अहवाल सादर करण्याचे सुचविले.
उल्हासनगरातील शेकडो नागरिक होणार बेघर! धोकादायक १३३ पैकी ८४ इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट
- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिकेने धोकादायक घोषित केलेल्या १३३ पैकी ८४ इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट महापालिका संरचनात्मक अभियंता पॅनेलने केले. स्ट्रॅक्टरल ऑडिट झालेल्या ८४ पैकी ६ इमारती अतीधोकादायक म्हणून घोषित केल्या असून इमारतीमधील नागरिकांना इमारत खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्या, अशी माहिती सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली.
उल्हासनगरात गेल्या महिन्यात इमारतीचे स्लॅब कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या पाश्वभूमीवर, महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांच्या सुरक्षेचा उपाय म्हणून १० वर्ष जुन्या तब्बल १५०० इमारतींना नोटीस देऊन स्ट्रॅक्टरल ऑडिट अहवाल सादर करण्याचे सुचविले. याप्रकारणी शहरात एकच खळबळ उडाली असून आजपर्यंत नोटिसा दिलेल्या इमारातींपैकी एकाही इमारतींचा स्ट्रॅक्टरल ऑडिटचा अहवाल महापालिकेला सादर झाला नाही. हे उघड झाले. मात्र महापालिकेने घोषित केलेल्या १३३ पैकी ८४ धोकादायक इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट महापालिकेच्या संरचनात्मक अभियंता पॅनलने केले. स्ट्रॅक्टरल ऑडिट झालेल्या ८४ पैकी ६ इमारती सरंचनात्मक अभियंता पॅनेलने अतिधोकादायक म्हणून घोषित केले.
महापालिका सरंचनात्मक अभियंता पॅनेलने ज्या ६ इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या. त्या इमारती खाली करा. अशा नोटिसा नागरिकांना देऊन वीज व पाणी पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला. स्ट्रॅक्टरल ऑडिट झालेल्या धोकादायक इमारती मधील नागरिकांना, इमारत दुरुस्ती करून इमारती मध्ये जाण्याचे सांगण्यात आले, अशी माहिती सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी दिली. तर इतर ४९ धोकादायक इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट एका आठवड्यात पूर्ण होणार असल्याचे शिंपी म्हणाले.
अतिधोकादायक इमारती घोषित केल्या. त्या इमारतीचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित केला जाणार असून इमारतीमधील बेघर होणाऱ्या शेकडो नागरिकांचे पर्यायी व्यवस्था करण्याचे संकेत दिले. तसेच १० वर्ष जुन्या इमारतीला नोटिसा देऊन स्ट्रॅक्टरल ऑडिट अहवाल सादर करण्याचे सांगितले होते. त्यांनी स्ट्रॅक्टरल ऑडिट महापालिकेला सादर करणे गरजेचे आहे.
शासनाच्या समितीकडे डोळे
शहरातील अनाधिकृत व धोकादायक इमारती नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला. तसेच एक समिती स्थापन केली असून समिती १५ दिवसात शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. यातून सकारात्मक निर्णय येईल. अशी आशा शहरवासीयांना लागली असून त्याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहे.
