उपेक्षितांची गळचेपी अजून किती काळ ?

बेकायदेशीर फेरीवाले रस्ते-फुटपाथ व्यापतात, पण कारवाई होत नाही. अनधिकृत बांधकामे फोफावतात, पण त्यांना पालिका सोयीसुविधा व संरक्षण देते. मात्र, ज्या अंध-अपंग तसेच चर्मकारांना स्वावलंबी व सक्षम करण्याची गरज आहे, त्यांना उदरनिर्वाहासाठी स्टॉलचे परवाने देण्यास वर्षानुवर्षे छळवणूक सुरू आहे. न्यायालय व शासनाचे आदेश असूनही त्यांचा हक्क नाकारला जात आहे. पालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासन स्वार्थी होतेच, पण आता संवेदनाहीन व बधिर झाल्याचे हे लक्षण आहे, असे अंध-अपंगांनी म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. अंध व अपंगांबद्दल विशिष्ट दिनाच्या दिवशी केवळ पोकळ सहानुभूती दाखवली जाते. मात्र, त्यांना स्टॉलचे परवाने देण्यास टाळाटाळ केली जाते. सुरुवातीला त्यांना पीसीओ दिले गेले. मोबाइल व इंटरनेटमुळे ते कालबाह्य झाले. साहजिकच त्यांना रोजगाराचा अन्य पर्याय देणे गरजेचे आहे. चर्मकार समाज आजही अशिक्षित व मागासलेला आहे. पिढ्यान्पिढ्या ते आपला गटई कामाचा पारंपरिक व्यवसाय करून उदरनिर्वाह चालवत आहेत. अनेकांकडे जातीचे पुरावे नसले तरी गटईकामाखेरीज दुसरे काम करीत नाहीत. रस्त्यात जात असताना चप्पल तुटल्यावर भल्याभल्यांना गटई कामगारांची आठवण होते. गटईकाम हीदेखील समाजाची गरज आहे. नगर परिषद काळात १४९ चर्मकारांना गटई स्टॉलचा परवाना दिला होता. महापालिका झाल्यावर आॅगस्ट २००४ मध्ये महासभेने गटई स्टॉल, अंध-अपंग व दूधविक्रीच्या स्टॉलसाठी नवे धोरण निश्चित केले. त्या धोरणात किती अंतरावर स्टॉल असावा, यापासून अनेक अटीशर्ती मंजूर केल्या गेल्या. पालिकेच्या या धोरणास शासनानेदेखील हिरवा कंदिल दाखवला. जून २००५ मध्ये शासनाची मंजुरी मिळाली व पालिकेने शहरात गटईकामाचे नवीन ४९ परवाने दिले. त्यानंतर, आजतागायत पालिकेने नवीन परवाने दिलेच नाहीत. ज्यांना परवाने दिले, त्यांना नूतनीकरणासाठी अडवले जाते. नूतनीकरण न झालेले स्टॉल अनधिकृत ठरवून मोडण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला. शासनाच्या समाजकल्याण खात्याने दिलेले लोखंडी स्टॉलदेखील पालिकेने भुईसपाट केले. स्वत: आमदार, महापौर चर्मकारांच्या स्टॉलवर कारवाई करा, या मागणीसाठी रस्त्यावर बसले. अंध-अपंगांच्या स्टॉलबाबतही पालिकेचे धोरण वेगळे नाही. फुटकळ कारणे पुढे करून त्यांचे स्टॉल उचलले गेले. काही ठिकाणी तर बिल्डर वा अन्य धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी परवाने असलेले स्टॉल बळाचा वापर करून हटवण्यात आले. यामुळे अनेकांची रोजीरोटी उद्ध्वस्त झाली. समाजातील उपेक्षित घटकांची काळजी घेण्याची ‘मन की बात’ केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात पालिका स्तरावर ‘धन की बात’ची चलती सुरू आहे. उपेक्षितांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहायचा व त्यांनी हिंसेचा मार्ग अवलंबला तर त्यांच्यावर दमनशक्तीचा वापर करायचा, हे अजून किती काळ सुरू राहणार, हाच सवाल आहे.