महासभेच्या मान्यतेशिवाय निविदा कशी काढली?

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत १०३ कोटी ८२ लाख रुपये खर्चाची विकासकामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत १०३ कोटी ८२ लाख रुपये खर्चाची विकासकामे एमएमआरडीएच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. एमएमआरडीएने त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, महापालिका महासभेच्या मान्यतेशिवाय ही निविदा कशी काढली, असा प्रश्न शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी केला आहे. महासभेच्या मान्यतेशिवाय काढलेल्या निविदेप्रकरणी एमएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.

एमएमआरडीएने या विकासकामांसाठी जमीन संपादित करूनही कामे यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून केलेली नाही, असा दाखला देणे. काम सुरू करण्यासाठी कामाचे प्राकलन तयार करणे, कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया करणे, त्यासाठी तांत्रिक मान्यता घेणे तसेच ही कामे सुरू होऊन ती पूर्ण होण्यास विलंब झाल्यास त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव खर्चाची जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारणे, असे पत्र महापालिकेस एमएमआरडीएने पाठवले आहे.

शिवसेना नगरसेवक शेट्टी म्हणाले, महापालिकेचे निर्णय महासभेत घेतले जातात. त्याचा ठराव घेतला जातो. त्यानंतर, सर्व सदस्यांच्या मान्यतेपश्चात त्याला मंजुरी दिली जाते. एमएमआरडीएने काम करताना निविदा काढताना महासभेची मंजुरी घेतलेली नाही. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच अवैध आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. ही कामे करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. रस्त्याखालच्या जल, मल आदी सेवावाहिन्या स्थलांतरित केल्याशिवाय ही कामे करता येणार नाहीत. एमएमआरडीए ही कामे करणार असल्याने महापालिकेच्या अभियंत्यास काही कामच उरणार नाही. सुवर्णजयंती नगरोत्थान आणि अमृत योजनेंतर्गत केली जाणारी कामे एमएमआरडीए करत आहे.

‘हे काम पालिकेकडे द्या’
दोन वर्षांपूर्वीच महापालिकेतील २७ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून ही योजना निविदेच्या गटांगळ्या खात आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही योजना राबवणार आहे.
त्याला केंद्र व राज्य सरकारचा निधी आहे, हे काम महापालिकेकडे द्यावे. विविध योजनांची कामे महापालिका स्तरावर दिल्यास समन्वयाचा अभाव राहणार नाही, याकडे शेट्टी यांनी लक्ष वेधले आहे.