उल्हासनगरात आजपासून पुन्हा हातोडा, पोलीस संरक्षणासाठी आयुक्तांनी पाठवले पत्र, नेत्यांकडे रीघ

उल्हासनगर : अंबरनाथ ते कल्याण रस्ता रूंदीकरणातील अनधिकृतपणे वाढवलेली बांधकामे गुरूवारी पाडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा, म्हणून पालिकेने पोलीस उपायुक्तांना पत्र दिल्याने दुकानदारांत घबराट पसरली आहे. त्यांनी मध्यस्थीसाठी नेत्यांकडे रीघ लावली आहे.
अंबरनाथ ते कल्याण महामार्गाचे रूंदीकरण झाले. या रूंदीकरणाचा फटका बसलेल्यांनी केलेल्या बहुमजली बांधकांना आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी अटकाव केला. त्यांची आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यावर त्यांनी बांधकामे जैसे थे करण्याचे आदेश काढले. त्यानंतरही अवैध बांधकामे थांबत नव्हती. गेल्या महासभेत रूंदीकरणातील बांधकामाचा प्रश्न गाजल्यावर दुसºयाच दिवशी आयुक्तांनी रस्त्याची पाहणी करून सुरू असलेली बांधकामे तोडली. त्यावरून दुकानदार विरूध्द आयुक्त असा सामना रंगला. शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांना कामात अडथळा आणल्याच्या मुद्द्यावरून नोटीस पाठवून नगरसेवकपद का रद्द करू नये, ्शी विचारणा केल्याने खळबळ उडाली होती.
आयुक्त दुटप्पी : व्यापाºयांचा आरोप
रस्ता रूंदीकरणाचा फटका बसलेल्यांपैकी ८० टक्के दुकानदारांनी दुरूस्तीच्या नावाखाली बहुमजली बांधकाम केले. राहिलेल्या व्यापाºयांनी बांधकामे सुरू केल्यावर आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी बांधकामे जैसे थे ठेवण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे व्यापाºयांनी आयुक्त दुटप्पी भुमिका घेत असल्याचे आरोप केले.
बांधकामे न तुटताही बहुमजली इमारती उभ्या
या महामार्गाच्या रूंदीकरणाचे अनेक वर्षे रखडलेले काम तत्कालीन आयुक्त मनोहर हिरे यांनी राजकीय नेते, दुकानदारांना विश्वासात घेवून अवघ्या १५ दिवसात पार पाडले. त्यात एक हजार ५४ दुकाने व घरे बाधित झाली. त्यातील २६५ पूर्णत: बाधित झाली. अंशत: बाधित झालेल्या दुकानदारांना पालिकेने प्रमाणपत्र दिले असून त्यानुसार दुकानाची दुरस्ती करण्याची तोंडी परवानगी दिली. दुकानदारांनी याचाच गैरफायदा घेत बहुमजली इमारती बांधल्या. काही भूमाफियांनी एक इंचही जागा गेली नसतांना हजारो फुटांच्या बहुमजली इमारती उभ्या केल्या आहेत.
‘दुकानदारांचे शिष्टमंडळ स्वत:हून भेटले’
गेल्या आठवडयात सम्राट हॉटेलचे बांधकाम तोडण्याची कारवाई झाल्यानंतर पालिका विरूध्द दुकानदार असा सामना रंगला. दुकानदारांनी शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेवर मोर्चा काढला. त्यानंतर चौधरी यांनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. राजेंद्र चौधरी यांच्यासह व्यापाºयांना मी बोलावले नव्हते. ते स्वत:हून चर्चेसाठी आयुक्त कार्यालयात आल्याची प्रतिक्रिया निंबाळकर यांनी दिली.