मुख्यमंत्र्यांचा विरोध डावलून भूसंपादनाची घाई; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रक्रिया सुरू

बुलेट ट्रेनच्या ठाणे जिल्ह्यातील स्थानकासाठी लागणार २.२४ हेक्टर जमीन

ठाणे : राज्याच्या सत्तासोपानावर आरूढ झाल्यानंतर मित्रपक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा विरोध असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. त्यातच, कोविड महामारीमुळे आलेल्या मंदीमुळे वित्त विभागाने मोठ्या खर्चाच्या प्रकल्पांना मनाई केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश व वित्त विभागाच्या निर्देशांना वाशी खाडीत बुडवून ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुलेट ट्रेनच्या ठाणे जिल्ह्यातील एकमेव स्थानकासाठी आवश्यक जमिनीच्या भूसंपादनाची पुन्हा एकदा घाई चालविली आहे.

विशेष म्हणजे बुलेट ट्रेनचे हे नियोजित स्थानक शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे महापालिका क्षेत्रातील दिवानजीकच्या आगासन-बेतवडे गावात २.२४ हेक्टरवर उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी या जागावापरात बदल करण्याचा ठरावही तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठबळाच्या जोरावर सर्वांचा विरोध डावलून ठाणे महापालिकेत मंजूर करून घेतला आहे. ही जागा संपादित करण्यास गेलेल्या ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाºयांना यापूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह मनसेने तीव्र विरोध केला आहे. आता तीच जागा संपादित करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाºयांनी वृत्तपत्रांत जाहिराती देऊन स्थानिकांना पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी जमिनी देण्यास ठाण्यासह पालघर जिल्ह्यातील शेतकºयांचा पूर्वीपासूनच विरोध आहे. वसई-विरार महापालिकेने याविरोधात केलेला ठराव नगरविकास विभागाने व्यापक जनहिताचे कारण पुढे करून विखंडित केला आहे. या प्रकल्पामध्ये पालघर जिल्ह्याच्या डहाणूमधील १६, तलासरी ७, पालघर २७, तर वसईमधील २१ अशी एकूण ७१ गावे जात असून त्यात हजारो शेतकºयांची जमीन संपादित केली जाणार आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी असतानाही ठाणे जिल्हाधिकाºयांनी आगासन व बेतवडेतील २.२४ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाची घाई चालविली आहे.

डेडलाइन पाच वर्षे पुढे ढकलली

गेल्या आठवड्यात बुलेट ट्रेनच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी भूसंपादन आणि कोविडमुळे बुलेट ट्रेन धावण्याची डेडलाइन पाच वर्षे पुढे केल्याचे सांगितले आहे. वाशी खाडीखालून जाणारा मार्ग बांधण्यासाठीच्या निविदांना जपानी कंपन्यांनी प्रतिसादच दिला नाही. याशिवाय, जपानी येन आणि भारतीय रुपयाच्या विनिमयदरात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. यामुळेच आता ठाणे जिल्हाधिकाºयांनी आगासन-बेतवडेची जमीन संपादित करण्याची घाई चालविल्याचे सांगितले जात आहे.