सदानंद नाईक
उल्हासनगर हे शहर निर्वासितांचे म्हणून ओळखले जाते. पण पालिकेच्या भोंगळ कारभारामुळे आजही येथील नागरिक निर्वासित असल्यासारखेच राहत आहेत. मूळात उल्हासनगर पालिकेत अधिकारी म्हणून येण्यासाठी कुणीही तयार होत नाही. जर कुणी आला आणि त्यांनी शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केल्यास येथील नेते आणि अनेकवर्षे ठाण मांडून बसलेले अधिकारी त्यांना वेगवेगळ््या पद्धतीने त्रास देण्यास सुरूवात करतात. त्यांना ‘शिस्त’ लाऊन देण्याऐवजी ‘शिस्तीत’ पालिकेतून बाहेर काढतात, हा येथील आजवरचा इतिहास आहे. त्यातही एखादा वरिष्ठ आपल्या ‘संस्कृती’त बसणारा असेल तर मग सोन्याहून पिवळे. तो अधिकारीही आपली आर्थिक भूक भागवत राहतो. जेव्हा कळते येथून फारशी आता रसद मिळणार नाही तेव्हा तो बदलीसाठी पुन्हा सरकारकडे प्रयत्न करतो.
स्थानिक राजकारण,अपुरा कर्मचारी व अधिकारी वर्ग, आरोप प्रत्यारोप या प्रकाराला एका वर्षात कंटाळून आयुक्त सुधाकर देशमुख हे दीर्घ मुदतीच्या रजेवर जाणार आहेत. अपवाद सोडल्यास एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आयुक्त येथे राहिलेले नाहीत. कॅप्टन शूळ, आर डी शिंदे, बी आर पोखरकर, रामनाथ सोनावणे, बालाजी खतगावकर, राजेंद्र निंबाळकर, मनोहर हिरे आदी आयुक्तांनी आपल्या कामाची छाप शहरावर सोडली. शूळ व शिंदे यांच्या कालावधीत रस्त्याचे रूंदीकरण करण्यात आले. तर पोखरकर यांनी कलानीराज पालिकेत चालू दिले नाही. सोनावणे व खतगावकर यांनी शहर विकासासाठी विविध योजना राबविल्या. मात्र पाणीपुरवठा योजनेसह एलबीटी वसुलीवर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले. तर हिरे यांनी अनेक वर्ष लटकलेल्या कल्याण ते बदलापूर रस्त्याचे रूंदीकरण केले.
देशमुख यांची वर्षभरापूर्वी नियुक्ती झाल्यावर पारदर्शक कारभाराची ग्वाही त्यांनी दिली होती. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कारण सांगून त्यांनी तत्कालिन आयुक्त अच्युत हांगे यांच्या कालावधीतील २५० पेक्षा जास्त निविदा काढलेली २५ कोटींची विविध कामे रद्द केली. यातून भ्रष्टाचार व अनियमित कामाला आळा बसला. पालिकेतील अपुºया अधिकाऱ्यांमुळे महत्वाच्या विभागाचा कारभार कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाºयांवर सोपविण्यात आला. मात्र असे आरोप फेटाळून, आहे त्या कर्मचारी व अधिकाºयांवर विश्वास दाखवत पालिकेचा गाडा हाकण्यास सुरूवात केली.
अभियंत्यांसह इतर महत्वाची पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरून विभागात उडालेला गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे देशमुख प्रामाणिक काम करत असताना दुसरीकडे राजकीय नेते, नगरसेवक व मक्तेदारी निर्माण केलेल्या अधिकाºयांचा त्रास जाणवू लागला. बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट, मालमत्ता कर विभागातील सावळागोंधळ, नगररचनाकार विभागाचे काम ठप्प, पालिका मालमत्तेवर अंकुश ठेवण्यात अपयशी ठरलेला मालमत्ता विभाग, मालमत्ता कर वसुलीत घट, पर्यायी उत्पन्न स्त्रोतावर प्रश्नचिन्हे, रस्त्याच्या दुरूस्तीत ५ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप, भुयारी गटार योजना व खेमानी नाल्याचे काम अपूर्ण, अपुरा अधिकारी वर्ग आदी कारणांमुळे आयुक्त देशमुख नाराज झाले. यातूनच त्यांनी दीर्घ रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.उत्पन्न अठ्ठन्नी, खर्चा रूपयामहापालिकेची आर्थिक स्थिती ‘उत्पन्न अठन्नी व खर्चा रूपया’ अशी झाली आहे. १४५ कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी महापालिकेवर असून उत्पन्न मर्यादित आहे. कर्मचाºयांचा पगार, मूलभूत सुविधा आदींवरच पालिकेचा खर्च होतो. शहर विकासासाठी पुरेसा निधी शिल्लक नसल्यााने कोणतेही मोठे प्रकल्प, योजना राबविता येत नाही. योजनांची कामे संथगतीने सुरू असून त्यांच्या वाढीव कामासाठी कोटयवधी दिले जात आहेत. संगनमतातून सर्वकाही होत आहे.अध्यादेशाच्या कामावर प्रश्नचिन्हशहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित होण्यासाठी २००६ मध्ये राज्य सरकारने विशेष अध्यादेश काढला. मात्र त्यातील जाचक अटी व दंडात्मक रकमेमुळे त्याला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. पुन्हा धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर अध्यादेशाचे काम पालिकेने सुरू केले. जिल्हाधिकारी ऐवजी पालिका आयुक्तांना याबाबतची जबाबदारी दिली. मात्र आॅनलाइन अर्ज भरण्यास प्रतिसाद नसल्याने आयुक्त नाराज झाले. तसेच शहर विकासाच्या एकही योजना येथे यशस्वीपणे राबविता येत नसल्याचे दु:ख त्यांना झाले असावे.आरोप-प्रत्यारोपाने आयुक्त नाराजेगेल्यावर्षी १६ कोटींपेक्षा जास्त निधीतून रस्ता दुरूस्ती व खड्डे भरले होते. यावर्षी आयुक्तांनी फक्त ७ कोटीतून रस्ते चकाचक केले. असे असतानाही यामध्ये ५ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी भर महासभेत केला. रस्ते दुरूस्ती व खड्डे भरण्यावरील खर्चात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तब्बल ७ ते ८ कोटींची बचत करूनही आरोप झाल्याने आयुक्त सर्वाधिक नाराज झाले.अपुरे अधिकारी, कर्मचारीमहापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त,विधी अधिकारी, नगररचनाकार संचालक, शहर अभियंता, पाणी पुरवठा व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, वैघकीय अधिकारी, करनिर्धारक, पालिका सचिव, अग्निशमन अधिकारी आदी ७० टक्के विविध पदे रिक्त आहेत. अपुºया अधिकाºयांमुळे महत्वाच्या विभागाचा पदभार कनिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यातील बहुतांश अधिकारी स्थानिक नेत्यांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत.