हातोडा पडण्यापूर्वीच हात ‘कलम’

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांपैकी १७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून केडीएमसीची नियुक्ती झाल्यानंतर या गावांमधील बेकायदा बांधकामांवर

चिकणघर : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांपैकी १७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून केडीएमसीची नियुक्ती झाल्यानंतर या गावांमधील बेकायदा बांधकामांवर हातोडा टाकण्याचा निर्धार आयुक्त ई. रवींद्रन यांना सोमवारी स्थगित करावा लागला. आशेळे गावापासून कारवाईला सुरुवात होणार होती. मात्र, सकाळपासून तेथे मोठ्या संख्येने जमाव जमल्याने प्रशासनाने सर्वेक्षण करून मगच कारवाई करण्याची पडती भूमिका घेतली.
स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याकरिता संघर्ष करणारी ही २७ गावे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विरोध डावलून केडीएमसीत समाविष्ट केली गेली व निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली असताना वगळण्याचा निर्णय झाला होता. आता या गावांपैकी १७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण ही महापालिका असून १० गावांचे नियोजन प्राधिकरण मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आहे. प्राधिकरणाने या गावांत ग्रोथ सेंटर उभे करण्याचा निर्धार केला असून त्याला स्थानिकांचा विरोध आहे, तर महापालिकेने बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे ठरवताच त्यालाही स्थानिकांनी कडाडून विरोध केला. कारवाई करायला आलात तर हात तोडू, असा सज्जड दम स्थानिक नेत्यांनी प्रशासनाला दिला होता.
संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने झालेली बांधकामे तोडण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. २७ गावांतील रहिवाशांना नागरी सुविधा मिळतात किंंवा कसे, हे पाहायला अधिकारी फिरकत नाहीत. फक्त कुठे बांधकामे सुरू आहेत, हे शोधण्यासाठी आणि सेटिंग करण्यासाठी येतात. त्यामुळे आज जर अधिकाऱ्यांनी कारवाईकरिता येण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना गावात शिरू दिले जाणार नाही. बंदोबस्ताकरिता असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांशीही आपण संघर्षाच्या पवित्र्यात असल्याचे हे नेते निदर्शनास आणून देत होते.
आशेळे गावातील हे तापलेले वातावरण पाहून महापालिकेचे अतिक्रमणविरोधी पथक जागचे हललेही नाही. दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पोलिसांमार्फत आ. गायकवाड आणि ग्रामस्थांच्या पाच प्रतिनिधींना चर्चेकरिता बोलवले.
ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने झालेली बांधकामे महापालिका कशी तोडू शकते, अशीच भूमिका लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ यांनी घेतली. बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण होईपर्यंत कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली. तसेच नव्याने अनधिकृत बांधकामे करू न देण्याचा सल्ला दिला. आयुक्तांसोबत आ. गायकवाड, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष अर्जुनबुवा चौधरी, सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील आणि गुलाब वझे यांनी चर्चा केली.

- महापालिकेच्या विकास आराखड्यानुसार आरक्षणे विकसित करण्याकरिता बेकायदा बांधकामे पाडण्यास आशेळे व अन्य गावांचा विरोध असल्याने त्यांचा तसेच एमएमआरडीएच्या ग्रोथ सेंटरला विरोध असलेल्या गावांचाही भविष्यात विकास होणे किती कठीण आहे, त्याचीच चुणूक सोमवारच्या आंदोलनाने दिसली.
विशेष म्हणजे ज्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या परिसराचा सर्वांगीण विकास व्हावा व लोकांना आरक्षणे उपलब्ध व्हावी, याकरिता प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे, त्याच लोकप्र्रतिनिधींनी मूठभर अतिक्रमणांकरिता आपल्या पदाच्या जबाबदारीला तिलांजली दिल्याबद्दल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी खेद प्रकट करीत आहेत.

- आशेळे येथील बेकायदा बांधकामांवर सोमवारी बुलडोझर फिरणार, असे अगोदर जाहीर केलेले असल्याने सकाळीच ग्रामस्थ गावाच्या प्रवेशद्वारावर जमू लागले होते.

- सकाळी ११ पर्यंत हजारो ग्रामस्थांनी गर्दी केली. आमदार गणपत गायकवाड यांच्यासह संघर्ष समितीचे नेते महापालिका पथकाच्या ‘स्वागताला’ हजर होते.

- या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले होते.