ड्युरीअनच्या अतिक्रमणावर हातोडा; तहसिलदारांची कारवाई

माहीम ग्रामपंचायत हद्दीतील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालया लगतच उभ्या असलेल्या ड्युरीअन कंपनीने गार्डन प्लॉटच्या राखीव जमिनीवर उभारलेले अनधिकृत बांधकाम शनिवारी तहसीलदार महेश सागर यांनी जमीनदोस्त केले.

- हितेन नाईक

पालघर : माहीम ग्रामपंचायत हद्दीतील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालया लगतच उभ्या असलेल्या ड्युरीअन कंपनीने गार्डन प्लॉटच्या राखीव जमिनीवर उभारलेले अनधिकृत बांधकाम शनिवारी तहसीलदार महेश सागर यांनी जमीनदोस्त केले.
दिवाण अँड संन्स औद्योगिक वसाहती मधील ड्युरियन फिर्नचर, वेल्सपन सिंटेक्स (एवायएम) लिमिटेड, तुराकीया टेक्स्टाईल, रेखा बुक्स, क्रि प्स लॅमीनेशन, गोल्ड कोईन्स आदी सहा कंपन्यांनी बागबगीचा विकसित करण्यासाठीच्या राखीव जमिनीवर अतिक्र मण करीत बांधकामे उभारले होती. तत्कालीन ग्रामपंचायती मधील काही पदाधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी आदींनी कंपनी मालकांशी साटेलोटे करीत या बांधकामांना अभय दिल्याने कंपन्यांवर कारवाई होत नव्हती.
दरम्यान, माहीमचे सामाजिक कार्यकर्ते निलेश म्हात्रे यांनी माहितीच्या अधिकारात सर्व माहिती मिळवीत ग्रामपंचायतीला सदरहू कंपन्यांवर नोटीसी बाजावण्यास भाग पाडले. सप्टेंबर २०१२ मध्ये ग्रामपंचायतीने सदर बांधकाम ३० दिवसाच्या आत काढून टाकण्याच्या नोटीसी बजावल्या होत्या. मात्र, या कंपन्याशी आर्थिक गणिते जुळविलेल्या काही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस माहीम ग्रामपंचायत, महसूल विभाग करीत नसल्याने त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने कंपन्यांनी केलेल्या अनिधकृत बांधकामावर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन प्रांताधिकारी दावभट यांनी ४ वर्षांपूर्वी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर पुन्हा हे प्रकरण रेंगळले होते. त्यावर म्हात्रे यांनी जिल्हाधिकाºयांची भेट घेत कारवाई न केल्यास अवमान याचिका दाखल करण्याची तंबी दिली होती. त्यानंतर प्रांताधिकारी विकास गजरे यांनी कंपन्यांनी अतिक्र मणे स्वत:हून दूर करावीत अशा नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानंतरही ड्युरियन कंपनीने दाद न दिल्याने तहसीलदार महेश सागर यांनी तोड कारवाई केली.