- राजू काळे
भार्इंदर : जीएसटी या व्यापक करप्रणालीचा मच्छिमारांना चांगलाच फटका बसू लागला असून निर्यात होणा-या मासळीसह घाऊक प्रमाणात विक्री होणा-या मासळीचा दर प्रति किलोमागे सुमारे ३०० रुपयांपर्यंत कोसळल्याने मच्छिमार पुरते हवालदिल झाले आहेत.
पूर्वी विक्री कर व व्हॅटमधून मच्छिमारांना सवलत मिळत होती. ती यंदाच्या जीएसटीमुळे मिळेनाशी झाली असून पुर्वीच्या करापेक्षा जीएसटीची टक्केवारी अधिक असल्याने मच्छिमारांचे तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यातच पूर्वी मासळी निर्यात व घाऊक प्रमाणात विक्री करणा-या मच्छिमारांना मासळीचा चांगला दर मिळत होता. तो जीएसटीच्या नावाखाली खरेदीदार देण्यास तयार नसल्याने मच्छिमारांना कमी दराने मासळी विकावी लागत आहे. जीएसटीमुळे सर्वच व्यवहार अधिकृत होऊ लागले असले तरी शेतीप्रमाणेच मासेमारीला कृषी व्यवसायाचा दर्जा आहे. त्यामुळे शेतीप्रमाणेच मासेमारीला सवलत मिळावी, अशी मागणी मच्छिमारांकडुन होऊ लागली आहे. मासळीला शेतीप्रमाणे हमीभाव मिळत नसल्याने व्यापा-यांकडून त्यांची पिळवणूक केली जाते. मच्छिमार संघटनांकडून सरकारकडे सतत मागणी करुनही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप मच्छिमारांकडून केला जात आहे. परदेशात विक्री होणा-या मासळीला मिळणारा दर हा परदेशी चलनाच्या दरातील चढ-उताराप्रमाणे मच्छिमारांना न मिळता व्यापा-यांकडून तो कित्येक पटीने कमी दिला जातो. एमपीडीए (मरीन प्रॉडक्टस् डेव्हलपमेंट अॅथोरिटी) या सरकारी संस्थेकडूनही मच्छिमारांच्या पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष होऊन निर्यातदारांचेच हित जोपासले जात असल्याचा आरोप मच्छिमारांकडून केला जात आहे. यामुळे मच्छिमारांत तीव्र नाराजी पसरली असतानाही निर्यातदार व मच्छिमार यांच्यात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न अद्याप या संस्थेकडून झाला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. पुर्वी मासेमारीची नेमकी नोंद सरकारी यंत्रणेकडून होत होती. ती सुद्धा सध्या होत नसल्याने त्याची जबाबदारी मच्छिमार संस्थांकडून पार पाडली जात आहे. पुर्वी मच्छिमार थेट कराच्या जाळ्यात येत नव्हता. परंतु, जीएसटीमुळे तो कराच्या कक्षेत आल्याने त्याला यापुढे कर आकारुनच मासळी विकता येणार आहे. तसेच घाऊक प्रमाणात मासळी कागदोपत्रीच विकावी लागणार आहे. या हिशोबाची नोंद वेगवेगळी ठेवावी लागणार असल्याने मच्छिमारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मोठे खरेदीदारांकडुन जीएसटी नावाखाली मच्छिमारांना मासळीचा अपेक्षित दर दिला जात नाही. पूर्वी एक नंबरच्या पापलेटचा दर १३५० रुपये तर दोन नंबरच्या पापलेटचा दर ११५० रुपये व तीन नंबरच्या पापलेटचा दर ८५० रुपये प्रती किलोप्रमाणे मच्छिमारांना निर्यातीतून मिळत होता. यंदा तो २५० ते ३०० रुपये प्रती किलोमागे कमी मिळू लागला आहे. मच्छिमारांना जीएसटी भरावा लागणार असला तरी त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान सरकारकडून थांबविले जावे, अशी आर्त मागणी मच्छिमारांकडून होऊ लागली आहे. याशिवाय मच्छिमारांना मासेमारी बोट बांधताना लागणारे साहित्य मच्छिमार संस्थेकडून पूर्वी सवलतीच्या दरात उपलब्ध होत होते. त्या साहित्यांवरही यंदा जीएसटी लागू झाल्याने एका मासेमारीसाठी पूर्वी होणारा किमान २० ते २५ लाखांचा खर्च २२ ते २७ लाखांपर्यंत जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अगोदरच तेलविहिरींच्या संशोधनासाठी मासेमारी क्षेत्र मोठ्याप्रमाणात कमी झाले आहे. छोट्या मच्छिमारांच्या मुळावर पर्ससीन नेटच्या बोटी उठल्या आहेत. अशातच जीएसटीच्या कक्षात मच्छिमारांना आणल्याने मच्छिमारांच्या आर्थिक नुकसानीत भर पडू लागली आहे.
अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष व पाली-उत्तन मच्छिमार संस्थेचे संस्थापक बर्नड डिमेलो यांनी सांगितले की, मासेमारी व मच्छिमारांना जीएसटीमधून वगळावे, यासाठी समितीच्या माध्यमातून सरकारकडे सतत पाठपुरावा सुरु असून सरकारने मासेमारी व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी त्यावर सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे, अशी समितीची मागणी आहे.