वेळेत भूसंपादन न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाची तंबी, महसूल विभागाचे आदेश

विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी नव्या २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियमानुसार विहित मुदतीत जमीन संपादन करून बाधितांना वेळेत वाजवी मोबदला देणे बंधनकारक आहे.

- नारायण जाधव

ठाणे : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोकोपयोगी सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया खासगी, सार्वजनिक आणि वनविभागाच्या जमिनींचे भूसंपादन दिलेल्या विहित मुदतीत संबंधित जिल्हाधिकाºयांसह त्यांच्या अधिनस्त विभागीय अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाºयांकडून होत नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. याबाबत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य शासनाने आता सर्व प्रकारच्या विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया जमिनींचे भूसंपादन दिलेल्या विहित मुदतीत न केल्यास आणि संबंधित प्रकरणे व्यपगत झाल्यास त्यात्या जिल्हाधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी लागणाºया जमिनींच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडून त्यात्या जिल्हाधिका-यांकडे सादर केले जातात. यात प्रामुख्याने जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, रेल्वेसह नगरविकास विभागाचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

...तर जिल्हाधिकारी जबाबदार
विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी नव्या २०१३ च्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियमानुसार विहित मुदतीत जमीन संपादन करून बाधितांना वेळेत वाजवी मोबदला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक प्रकल्पांत संबंधित जिल्हाधिकाºयांकडून योग्य ती दक्षता घेतली जात नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिका ३१३५/२०१८ वर १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी निदर्शनास आले. यामुळे भूसंपादनास झालेला विलंब, केलेल्या कार्यवाहीत केलेले दुर्लक्ष याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून राज्य शासनावर ताशेरे ओढले होते. यानंतर, खडबडून जागे झालेल्या राज्याच्या महसूल व वनविभागाने खास परिपत्रक काढून जिल्हाधिकाºयांना ही तंबी दिली आहे.

रखडलेले भूसंपादन
पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नातील बहुचर्चित बुलेट ट्रेन, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातील समृद्धी महामार्गासह मुंबई-दिल्ली डेडिकेटेड फ्रंटिअर कॉरिडोर, मुंबईतील विविध मेट्रो प्रकल्प, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोर, पनवेल-कर्जत आणि विरार-डहाणू रेल्वेमार्ग विस्तारीकरण, कांजूर-बदलापूर आणि मुंबई ते नवी मुंबई विमानतळ एलिव्हेटेड रेल्वेमार्गासह अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.

संपादित करावी लागणारी जमीन
बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रातील ७७.४५ हेक्टर अद्याप संपादित झालेली नाही. तर,समृद्धी महामार्गासाठी जमीन लागणाºया २१ हजार हेक्टरपैकी बहुसंख्य जमिनीचे संपादन अद्यापही झालेले नाही. याशिवाय, मुंबई-वडोदरा महामार्गासाठी वसई ते तलासरीपर्यंतची सुमारे १८१ हेक्टर वनजमीन, विरार-अलिबाग मल्टिमोड कॉरिडोरसाठीच्या १०६२.७ हेक्टर, गारगाई धरणास ७५० हेक्टर, पिंजाळ धरणास लागणारी ५.१५ चौरस किलोमीटर, पनवेल-कर्जत रेल्वेमार्ग विस्तारीकरणासाठी ५६.४९ हेक्टर, विरार-डहाणू विस्तारीकरणास ५० हेक्टर जमीन लागणार आहे.

मेट्रोंचे भूसंपादन कागदावरच
मुंबईतील १२ मेट्रोमार्गांपैकी अनेक मार्गांचे भूसंपादन कागदावरच आहे. यात मेट्रो-२ साठी ८.२९ हेक्टर, मेट्रो-३ साठी ११४ हेक्टर, मेट्रो-४ साठी ७८.५६ हेक्टर, मेट्रो-५ साठी १८.२५ हेक्टर, मेट्रो-७ साठी ७.९ हेक्टर, मेट्रो-९ साठी २० हेक्टर, मेट्रो-१२ साठी ३०.८१ हेक्टर इतकी जमीन लागणार आहे.