भाईंदर - राज्य सरकारने गोराई येथे रो-रो सेवा सुरू करण्यासह वाहतुक पूल बांधण्याचा घाट घातला असुन त्यात येथील हिरवळ व कांदळवन नष्ट होऊन वाढत्या वाहनांमुळे प्रदुषणात वाढ होण्याची भीती स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे. सरकारने यासाठी स्थानिकांना विचारात न घेताच हा प्रकल्प जबरदस्तीने ग्रामस्थांच्या माथी मारला जात आहे. हा प्रकल्प नाणारप्रमाणेच जनविरोधातून रद्द करण्यास राज्य सरकारला भाग पाडू, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेविका उल्का महाजन यांनी दिला आहे.
त्या सोमवारी गोराई चर्च येथे आयोजित गोराई, मनोरी व उत्तन ग्रामस्थांच्या सभेत बोलत होत्या. केंद्र व राज्य सरकार सागरमाला योजनेद्वारे सर्व सागरी किनारे एकमेकांना जोडून रो-रो सेवा सुरू करणार आहे. त्यापैकी गोराई येथील प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने स्थानिक जनमताचा कौल न घेता, त्यांची सुचना व हरकतीची प्रक्रीया मोडीत काढून थेट प्रकल्पाच्या कामालाच सुरुवात केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुंबई उपनगर व आसपासच्या शहरांना येथील हिरवळीमुळे ऑक्सिजन मिळतो. मुंबईसारखेच काँक्रिटचे जंगल प्रस्तावित रो-रो सेवेमुळे येथेही सरकार साकारण्याचे कटकारस्थान रचत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.खाडीतील मासे अंडी घालण्यासाठी किनाऱ्यावरील कांदळवन क्षेत्रात येत असतात, कांदळवनच नष्ट झाल्यास मासे अंडी कुठे घालतील, असा प्रश्न उपस्थित करुन मासळीची संख्या रोडावून मासेमारी व्यवसाय धोक्यात येण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली. पावसाळ्यात स्थानिक मच्छिमार आपापल्या बोटी गोराई खाडीत नांगरतात. रो-रो सेवा सुरू झाल्यास या बोटींना नांगरण्यासाठी जागाच उपलब्ध होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने गोराई, मनोरी, पाली, उत्तन, चौक, डोंगरी, तारोडी या गावांमध्ये विशेष पर्यटन क्षेत्र जाहिर केल्यानंतर गोराई खाडी मार्गे वाहतुक पूल प्रस्तावित केला आहे. या पूलामुळे उत्तन-गोराईमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाहनांची वर्दळ वाढणार असुन त्यातून या प्रदुषणविरहित गावांत प्रदुषणाचे प्रमाण मोठ्याप्रमाणात वाढण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचा परिणाम येथील हिरवळीवर होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.रो-रो सेवेसाठी गोराई खाडीच्या दोन्ही बाजुंकडील प्रस्तावित जेट्टींच्या बांधकामामुळे तेथील तिवरक्षेत्र नष्टच होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या खाडीकिनारी मासळी विक्रीचा व्यवसाय करणाय््राा कोळी महिलांच्या रोजगारावर गडांतर येणार असताना त्यांच्या रोजगाराचा विचारही या प्रकल्पात करण्यात आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गावातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असुन या गावांचा कायापालट व सुशोभिकरण हे तेथील ग्रामस्थच करतील. त्याची काळजी सरकारने करु नये, अशी समजही त्यांनी दिली. तत्पुर्वी डिसेंबर २०१८ मध्ये गोराई येथील होली मॅगी डिसेचर्चच्या सभागृहात मुंबई मेरीटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांसोबत या सातही गावांतील ग्रामस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी बोर्डाचे अधिकारी हजर होते. त्यावेळी सुद्धा ग्रामस्थांनी या प्रकल्पांना विरोध दर्शविला होता. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर २५ फेब्रूवारी रोजी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्या. एन. जे. जमादार व न्या. बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने एका आठवड्यात राज्य सरकारने वन विभाग, एमसीझेडएमएकडे आदी संबंधित विभागाच्या अटी, शर्तींची पुर्तता करुन परवानगी घ्यावी, त्यानंतरच कामाला सुरुवात करावी, असे निर्देश दिले आहेत. यावर बोलताना महाजन यांनी राज्य सरकारने न्यायालयात खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप करीत नाणार प्रकल्प जसा तेथील ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे रद्द झाला तसाच हा प्रकल्प रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू, असा इशारा देत त्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थांनी एकत्र यावे, असे आवाहन केले.यासाठी मंगळवारपासून गावागावांत जनजागृतीच्या सभांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी गोराई मच्छिमार संस्थेचे अध्यक्ष जोजफ मनोरकर, उत्तन कोळी जमात कल्मेत गौऱ्या, धारावी बेट बचाव समितीचे अध्यक्ष जोसेफ घोन्सालवीस, समन्वयक प्रा. संदीप बुरकेन, मनोरी मच्छिमार संस्थेचे सभासद व ग्रामस्थ उपस्थित होते.