आर्थिक परिस्थिती नसल्याने लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर अशक्य

चार हजार कोटींचे बजेट मांडणाऱ्या ठाणे महापालिकेची पत घसरली

ठाणे  : मुंबई महापालिकेने लसीकरण वेगाने व्हावे, या उद्देशाने लसींच्या खरेदीसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. परंतु सुमारे चार हजार कोटींचे बजेट मांडणाऱ्या ठाणे महापालिकेला आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्लोबल टेंडर काढणे शक्य नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्य शासनाच्या अनुदानावर सध्या येथील कर्मचाऱ्यांचे पगार निघत आहेत. त्यामुळे लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढणे शक्य नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ठाणे  महानगरपालिकेने जानेवारी महिन्यापासून नागरिकांसाठी कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरण सुरू केले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सव्वातीन लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. ठाणे शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या आसपास असून, यासाठी ६० लाख लसींची आवश्यकता असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. या लस प्राप्त झाल्या तर १५ दिवसांत लसीकरणाची मोहीम फत्ते करू असा दावाही त्यांनी केला आहे. परंतु मुंबई महापालिकेने ज्या पध्दतीने ग्लोबल टेंडर काढण्याची तयारी सुरू केली आहे, तशी तयारी ठाणे महापालिकेला करता येणार नाही. कारण महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. कर्मचाऱ्यांना मे महिन्याचा पगार १ तारखेऐवजी १० तारखेला देण्यात आला. शासनाकडून येणाऱ्या जीएसटी अनुदानावरच सध्या पगार दिले जात आहेत. महापालिकेच्या आस्थापनेसाठी १० हजार ५०० मंजूर पदे आहेत. त्यातील ६,५०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी आहेत. चार महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांचा पगार १ ते १० तारखेदरम्यान होत आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या खालावली आहे.  

कोरोनामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. पहिल्या लाटेनंतर परिस्थिती सुधारेल अशी आशा होती; परंतु दुसऱ्या लाटेने पालिकेचे कंबरडे मोडले आहे. जीएसटीचा भरणा कमी प्रमाणात होत असल्याने अनुदानातही कपात होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने वेतन अदा करावे लागेल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारकडून नियमित अनुदान मिळाले तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करता येऊ शकते, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. सध्या कोरोनाची साखळी रोखण्यासाठी महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. परंतु उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी पडत असल्याने पालिकेचे उत्पन्न वाढत नाही.

ही परिस्थिती पाहता महापालिकेला लसीकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढणे शक्य नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. त्यातही लसींच्या किमतीही जास्त असल्याने ताे खर्च महानगरपालिकेला पेलावणारा नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे. 

एका हाकेवर ठाणेकरांनी केला होता कराचा भरणा  
गेल्यावर्षी लॉकडाऊन अतिशय कडक होता. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची झाली होती. हीच परिस्थिती सामान्य ठाणेकरांनाही लागू होती. मात्र कर भरणा करण्याबाबत महानगरपालिकेने आवाहन करताच लोकांनी पालिकेच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त कराचा भरणा केला. आता ठाणेकरांच्या जिवाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना पालिकेने लसींच्या ग्लोबल टेंडरसाठी आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे केल्याने सामान्यांमध्ये संताप व्यक्त हाेणे स्वाभाविक आहे. पालिकेचे आर्थिक नियोजन कुठेतरी चुकले, हेच यातून स्पष्ट होते.

राज्य शासनाकडून जीएसटीच्या अनुदानातून सध्या कर्मचाऱ्यांचे पगार अदा केले जात आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने मुंबई महापालिकेप्रमाणे लसीकरणाचे ग्लोबल टेंडर काढणे शक्य नाही.     - डॉ. विपीन शर्मा, आयुक्त, ठामपा