ग्लोबल टेंडर : लसीकरणाला महत्त्व द्या, वेळ पडल्यास हवे तेवढे कर्ज काढा, पालिकेच्या भूमिकेवर ठाणेकरांचा संताप

देशभर लसीकरणाची तातडीची गरज असताना व केंद्र सरकारने त्यासाठी ३५ हजार करोड रुपये राखून ठेवल्याचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात दावा केलेला असताना, वेळ येताच हात वर करणे अत्यंत निषेधार्ह आहे.

  
ठाणे : सुमारे साडेचार हजार कोटींचे बजेट मांडणाऱ्या ठाणे महापालिकेने आर्थिक परिस्थितीमुळे ग्लोबल टेंडर काढणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्यावर्षी ठाणेकरांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त करभरणा केला. आता ठाणेकरांच्या जिवाचा प्रश्न असताना पालिकेने आर्थिक कारण देत हात वर केले आहेत. यावर ठाणेकरांनी संताप व्यक्त केला आहे. विकासकामे थांबा, लसीकरणाला प्राधान्य द्या. वेळ पडल्यास कर्ज काढा, असा संतापजनक सल्ला ठाणेकरांनी दिला आहे. 

देशभर लसीकरणाची तातडीची गरज असताना व केंद्र सरकारने त्यासाठी ३५ हजार करोड रुपये राखून ठेवल्याचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात दावा केलेला असताना, वेळ येताच हात वर करणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. केंद्राच्या अयोग्य राजकारणामुळे देशभरातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती, आई जेऊ घालिना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली आहे. एकेका स्थानिक आस्थापनांना स्वतंत्र ग्लोबल टेंडर काढायला केंद्राने भाग पाडणे, याचा अर्थ केंद्राने आम जनतेला वाऱ्यावर सोडले आहे आणि जागतिक लस उत्पादक - वितरकांचे उखळ पांढरे करण्याचे ठरवले आहे. ठाणे महापालिकेने यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतानाच, नवीन प्रकल्पांना फाटा देत कोविड महामारीसंदर्भात खर्चाला प्राधान्य देणार असल्याचे म्हटले होते. अशावेळी पालिकेने केंद्राप्रमाणे मानवताविरोधी दृष्टिकोन स्वीकारू नये. अनावश्यक खर्चाच्या सर्व नाड्या आवळून, लसीकरणाच्या टेंडरला प्राधान्य देणे, या व्यतिरिक्त पालिकेला पर्याय नाही. 
- संजय मं. गो.,  राष्ट्रीय समन्वयक, जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय

ठाणे महापालिकेने महानगरातील सुमारे २५ लाख लोकांना कोरोनासारख्या जीवघेण्या साथीत वाऱ्यावर सोडणे हे निषेधार्ह आहे. सर्व जनतेकरिता लस उपलब्ध करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. वेळ पडली, तर कर्ज काढून हा निधी पालिकेने दिला पाहिजे. आज जनतेला वाऱ्यावर सोडले तर उद्या जनता ही तुम्हाला वाऱ्यावर सोडेल हे लक्षात ठेवा.
- संजीव साने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, स्वराज इंडिया 

नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. याची जाणीव प्रशासन विसरून बिल्डरांच्या सोयीचे राजकारण करीत आहे, ही अतिशय खेदाची बाब आहे. सर्व विकासकामे बंद करून नागरिकांचे जीव वाचविण्यासाठी खर्च करायला हवे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. 
- जगदीश खैरालिया, 
    सामाजिक कार्यकर्ता

कोणतेही नियोजन नसलेला कारभार आहे. हा ठराविक लोकप्रतिनिधी वगळता कोणीही या महामारीत सामान्यांसोबत राहिले नाहीत. हवी ते टेंडर मंजूर एकमताने करतील; पण सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काहीही करणार नाहीत हे. 
- प्रशांत ठोसर, 
सामाजिक कार्यकर्ते, इतिहास अभ्यासक

मुख्यमंत्र्यांनी ग्लोबल टेंडरद्वारा सामान्य जनतेला मोफत लसीकरण करण्याचे सांगितले आहे. काही खासगी रुग्णालयात कमी दरात लस उपलब्ध करून देणार, असेही बोलले आहेत. ठाणे महानगरपालिकेने टेंडर न भरण्याचे कारण  आर्थिक असू शकत नाही. एकतर महापालिकेला सरकारकडून मोफत हवे आहे किंवा त्यांना टेंडर न भरून भ्रष्टाचाराला वाव द्यायचा आहे.
- सारंगी महाजन, अध्यक्षा, सारा फाऊंडेशन

लोकांच्या आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नासाठी निधी नसेल तर जनतेने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत पुन्हा हॉस्पिटल, प्लाझ्मा, इंजेक्शन यासाठी कोणाकडे हात पसरावे? लसीकरण केल्यामुळे बचाव होऊ शकला नाही तरी मृत्यूचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेने लसीकरणाकडे तातडीने लक्ष द्यावे हीच समस्त ठाणेकरांची मागणी असेल.
- विकास धनवडे, 
संस्थापक अध्यक्ष, झेप प्रतिष्ठान

केंद्र सरकारने काही कंपन्यांची लस वापरायला नकार दिला. मग आता हे ग्लोबल टेंडर कोणत्या कंपन्यांसाठी? पूर्वी आपल्या नेत्यांनी हेपिटायटिस बी इंजेक्शनबाबत झोल करून दाखविला. हेपिटायटिस बीची लस अमेरिकेत ६५ ते १३० रुपयांना आणि भारतात हजार, दीड हजार रुपयांना होती. सगळेच चोर, आता कोरोनाची भीती दाखवून स्वतःचे खिसे भरताहेत.
- मकरंद जोशी, पर्यटन अभ्यासक

सध्याच्या परिस्थितीत लस ही जीवनावश्यक बाब आहे. ती सामान्यांना देण्याची जबाबदारी पालिकेने स्वीकारली पाहिजे. ठाणेकरांच्या जिवाचा प्रश्न असताना आर्थिक कारणे देऊन जबाबदारी नाकारू शकत नाहीत. 
- आरती कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष, 
महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान, ठाणे