‘रस्ते प्रकल्पबाधितांना घरे द्या’, झोपडीधारकांना घरे देण्यास विरोध

बीएसयूपी प्रकल्प : नालासोपाऱ्यातील झोपडीधारकांना घरे देण्यास विरोध

कल्याण : केडीएमसीने बीएसयूपी योजनेंतर्गत बांधलेली घरे महापालिका हद्दीतील रस्ते प्रकल्पबाधितांना अद्याप दिलेली नाहीत. मात्र, नालासोपारा येथे रेल्वेमुळे बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना ही घरे देण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे. ही घरे झोपडीधारकांना न देता आधी आम्हाला द्यावीत, अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली आहे.

केडीएमसीने पत्रीपूल ते दुर्गाडी बायपास रस्त्यासाठी २००५ मध्ये व २०१० मध्ये घरे तोडली होती. या प्रकल्पबाधितांना बीएसयूपी योजनेत घरे दिली जातील, असे सांगितले होते. मात्र, हा रस्ता वाहतुकीस खुला होऊनही प्रकल्पबाधितांना अद्याप ही घरे दिलेली नाहीत. सध्या ही घरे धूळखात पडली आहेत. महापालिकेने केवळ १५०० लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप केले आहे. उर्वरित साडेपाच हजार घरांपैकी तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केली आहे. मात्र, त्याचा डिमांड सर्व्हे दोन वर्षांपासून केवळ निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेपुरताच मर्यादित राहिला आहे.

महापालिकेने वाटप केलेली दीड हजार घरे व पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित केलेली तीन हजार घरे वगळता महापालिकेकडे अडीच हजार घरे शिल्लक होती. रेल्वेकडून दिल्ली ते जेएनपीटी हा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प राबविला जात असून, त्यात महापालिका हद्दीतील ८४० जणांची घरे बाधित होत आहेत. त्यामुळे त्यांना घरे देण्याचा अध्यादेशच राज्य सरकारने नोव्हेंबरमध्ये काढला आहे. परंतु, या घरांची रक्कम रेल्वेकडून महापालिकेस दिली जाणार आहे. त्यानंतरही महापालिकेकडे एक हजार ६६० घरे शिल्लक राहतात. परंतु, या घरांसाठी लाभार्थी ठरविलेले नसले, तरी महापालिका हद्दीतील रस्ते प्रकल्पबाधितांना ही घरे दिली जाणार आहेत. मात्र, त्याची पूर्तता महापालिकेने केली नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक कैलास शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रकल्पबाधितांना कचोरे येथील बीएसयूपीतील घरे न देता नालासोपारा येथील रेल्वेबाधित झोपडीधारकांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. हा महापालिका हद्दीतील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे. महापालिकेने त्यांना घरे देण्याचा प्रश्न १५ वर्षांपासून प्रलंबित ठेवला आहे. रेल्वे राज्य सरकारद्वारे महापालिकेवर दबाव आणून महापालिका हद्दीतील प्रकल्पबाधितांना घरांपासून वंचित ठेवण्याचा डाव साधत आहे.

...तर टाळे तोडून ताबा घेऊ
च्एखादा निर्णय घेण्यासाठी किती वेळ लागतो. नागरिकांचा जाहीरनामा महापालिकेने प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, तो केवळ नावाला आहे. त्याची पूर्तता केली जात नाही.
च् या प्रकरणात महिला आघाडीच्या कचोरे विभागप्रमुख सनम शेख यांनीही वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. हा प्रश्न विविध ठिकाणी मांडला आहे. मात्र, त्यांच्या पाठपुराव्यास प्रशासन दाद देत नाही.
च् शेख यांनी आता पुन्हा याप्रकरणी महापालिका आयुक्त, टिळकनगर पोलीस ठाणे आणि खासदारांना निवेदन दिले आहे. घरे देणार नसतील तर घराचे टाळे तोडून घराचा ताबा घेतला जाईल, असा इशाराही महिला आघाडीने दिला आहे.