कचऱ्याचे गा-हाणे मंत्रालयात

डोंबिवलीतील कचरा वर्गीकरणाला नागरिकांचा होणारा विरोध आणि डम्पिंग ग्राउंडची समस्या

कल्याण : डोंबिवलीतील कचरा वर्गीकरणाला नागरिकांचा होणारा विरोध आणि डम्पिंग ग्राउंडची समस्या व अन्य नागरी समस्यांवर तोडगा काढण्याकरिता राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उद्या (गुरुवारी) मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे. केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यासह सर्व संबंधित खातेप्रमुखांना हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत १ मे पासून कचरा वर्गीकरणाचा जो फतवा महापालिका प्रशासनाने काढला, त्याचा ‘लोकमत’ने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. ओला आणि सुका कचºयाचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश महापालिकेने जारी केले असले, तरी जेथे नागरिक असे वर्गीकरण करून देतात, तेथील कचरा घंटागाडीत एकत्र गोळा केला जातो व डम्पिंगवर एकत्र टाकला जातो, याबद्दल नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. केडीएमसीकडून नागरिकांना पुरेशा सुविधा पुरवल्या जात नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. कचरा वर्गीकरण न केल्यास कचरा उचलला जाणार नाही तसेच दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची भीती महापालिकेकडून घालण्यात आली होती. परंतु, कमी पडलेली जनजागृती आणि सुविधांचा अभाव, यामुळे महापालिकेला आपल्या निर्णयाबाबत माघार घ्यावी लागली.
दरम्यान, आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा मुद्दाही जैसे थे आहे. डम्पिंगला आग लागत असताना अद्यापही या डम्पिंगचे स्थलांतर इतर ठिकाणी झालेले नाही. उंबर्डे, मांडा आणि टिटवाळा येथील भरावभूमी प्रकल्पाला पर्यावरणाची मान्यता मिळालेली नसल्याने हे प्रकल्पही सुरू झालेले नाहीत. दुसरीकडे २७ गावांमधील पाण्याचा प्रश्नदेखील आ वासून उभा आहे. फेरीवाला अतिक्रमणाचा तिढा दिवसागणिक वाढत आहे. डोंबिवलीतील फेरीवाल्यांची मुजोरी इतकी वाढली आहे की, भरदिवसा ते राडेबाजी करत आहेत. यावर उद्याच्या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी राज्यमंत्री चव्हाण यांनी डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसराचा दौरा करून वाहतूक शाखा आणि महापालिका अधिकाºयांना वाहतूककोंडीसंदर्भात सूचना केल्या होत्या. वाहतूककोंडीसह पार्किंग, धोकादायक इमारती, अनधिकृत इमारती, खाडीकिनाºयांचे सुशोभीकरण, मैदानांची दुरवस्था आदी सर्वच बाबींवर चर्चा होणार असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली.