ठाणे : प्रतिदिन १०० किलोग्रॅमपेक्षा जास्तीची कचºयाची निर्मिती करणाºया आस्थापना तसेच ज्या सोसायट्या पाच हजार स्क्वेअर मीटरच्या क्षेत्रात वसल्या आहेत, त्यांनी आहे त्याच ठिकाणी कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याचे बंधन ठाणे महापालिकेने पुन्हा एकदा घातले आहे. यासाठी अशा कामचुकार आस्थापना आणि सोसायट्यांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्यानंतर त्यांना समज देण्याऐवजी गेल्या वर्षीप्रमाणेच यावर्षीही त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय सत्ताधारी शिवसेनेने घेतला आहे. यामुळे या मुद्यावरून या वर्षीही वादळ उठण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून विरोधकांच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षापूर्वी एका व्यक्तीच्या जनहित याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान टोचल्यानंतर सरकारने अध्यादेश काढून सोसायट्यांनी निर्मितीच्या ठिकाणीच कचरा विल्हेवाटीचे बंधन घातल्यानंतर महापालिकेने गेल्या वर्षी शहरातील आस्थापनांना नोटिसा बजावून कचरा विल्हेवाटीचे बंधन घातले होते. तेव्हाही तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करून आॅक्टोबरअखेरपर्यंतची मुदतवाढ सोसायट्यांना दिली होती. परंतु, त्यानंतर झालेल्या निवडणुका आणि इतर काही घडामोडींमुळे हे प्रकरण बासनात गुंडाळले होते. परंतु, आता पुन्हा वर्षभरानंतर पालिकेने नोटिसा धाडण्यास सुरुवात केल्याने, या प्रकरणाला पुन्हा राजकीय वळण लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.
या विषयावरून येत्या महासभेत यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी पुन्हा प्रशासनाची परीक्षा घेणार असल्याचे समजते. मात्र, महापालिका त्यांचे काम करीत आहे, आम्ही लोकांचे हित लक्षात घेऊन त्यांच्या बाजूने उभे राहू, असा पवित्रा महापौर नरेश म्हस्के यांनी घेतला आहे. यातून सत्ताधारी पुन्हा एकदा कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट न लावणाºया शहरातील आस्थापना व सोसायट्यांच्या बाजूने उभे राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे होईल उल्लंघनसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देशभरातील सर्वच महापालिका क्षेत्रांतील प्रतिदिन १०० किलोग्रॅम पेक्षा जास्तीची कचºयाची निर्मिती करणाºया आस्थापना तसेच पाच हजार स्क्वेअर मीटर क्षेत्रातील सोसायट्यांना केंद्राने हे कचरा विल्हेवाटीचे बंधन घातले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे, हे सर्वच पक्षांचे कर्तव्य आहे. परंतु, ठाण्यात जर सत्ताधारी शिवसेनेने कचºयाची विल्हेवाट न लावणाºया कामचुकार सोसायट्यांना पाठिंबा देऊन त्यांची पाठराखण केली, तर ते न्यायालयीन निर्देशांचे उल्लंघन ठरेल, अशी भीती एका अधिकाºयाने व्यक्त केली आहे.