फ्रेट कॉरिडॉरमुळे ‘घरकोंडी’!

टिशांच्या काळात देशभरात रेल्वेचे जाळे विणले गेले.

-मुरलीधर भवार

टिशांच्या काळात देशभरात रेल्वेचे जाळे विणले गेले. त्यावेळी मालवाहतूक हाच प्रमुख उद्देश ब्रिटिशांनी डोळ्यांसमोर ठेवला होता. कालांतराने लोकसंख्या वाढत गेली आणि प्रवासी वाहतुकीला जास्त महत्त्व प्राप्त झाले. स्वतंत्र भारतात मालवाहतुकीचे महत्त्व कमी होऊन, रेल्वेच्या प्रवासी वाहतुकीलाच जास्त महत्त्व मिळाले. त्यामुळे आजही प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांसह उपनगरीय गाड्यांनाही प्राधान्याने मार्ग मोकळा करून दिला जातो.

मालवाहतूक करणाºया मालगाड्या या सायडिंगला कुठेतरी उभ्या असतात किंवा १२ ते २४ तास काही स्थानकांच्या यार्डात उभ्या असतात. यातूनच मालवाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वेमार्गिका असावी, असा विचार यूपीए सरकारच्या काळात पुढे आला. त्यासाठी यूपीए सरकारने डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केली.

हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवण्यासाठी स्वतंत्र कॉर्पोरेशन स्थापन केले. त्यावेळी रायगड, ठाणे जिल्ह्यांतील पनवेल, निळजे, कोपर, डोंबिवली, भिवंडी, पालघर, डहाणूच्या बाधितांना नोटिसा धाडण्यात आल्या. प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी रेल्वेने नोटिसा पाठविल्यावर त्याला सुरुवातीला जमीनमालकांनी विरोध केला. मात्र, हा प्रकल्प देशहितासाठी किती महत्त्वपूर्ण आहे, याची महती पटवून देण्यात रेल्वेचा बराच काळ खर्ची गेला.

प्रकल्पात आमच्या जमिनी घेतल्या तर जमीनमालक, शेतकरी यांना योग्य मोबदला मिळणार की नाही, याची शाश्वती जमीनमालक व शेतकरी यांना नव्हती. जमीनमालकाच्या सातबाºयावर त्यांच्या भावकीची नावे होती. त्यामुळे नोटीस एकाला आली. मोबदलाही त्यालाच मिळणार, असे गणित बाधितांच्या डोक्यात होते. निळजेतील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते वसंत पाटील यांनी रायगड ते ठाण्यापर्यंत बाधितांच्या न्यायहक्कासाठी बैठका घेतल्या. घर बाधित होत असेल तर, घराच्या मोबदल्यात घर द्या, बाधितांना प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला द्या, बाधितांच्या जमिनीला योग्य मोबदला द्या, बाधितांच्या कुटुंबातील एकाला रेल्वेत अथवा नव्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी नोकरीत सामावून घ्या, अशा प्रमुख मागण्या २०१० साली करण्यात आल्या. त्यावेळी कोपर, निळजे, डोंबिवलीतील प्रकल्पबाधितांना सुनावणीकरिता डहाणू येथे बोलावण्यात आले.

मात्र, प्रकल्पबाधितांची सुनावणी प्रकल्प कॉर्पोरेशनने डहाणूला का ठेवली, ती कल्याण तहसील कार्यालयात अथवा कल्याण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात ठेवण्याचा आग्रह प्रकल्पबाधितांनी केला होता. प्रकल्पबाधितांनी काही हरकतीही घेतल्या होत्या. प्रकल्पबाधितांसाठी तत्कालीन खासदार आनंद परांजपे यांनी आवाज उठविला होता. प्रकल्प देशहिताचा असला तरी, बाधितांना न्याय दिला पाहिजे, त्यांना भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी
घेतली होती.

डोंबिवलीच्या संघटनांचे प्रयत्न आले फळाला

यूपीए सरकारच्या काळात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. दहा वर्षांपासून याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचे ठाणे, रायगड, पालघर जिल्ह्यांच्या हद्दीत अद्याप प्रत्यक्ष काम सुरू नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. काहींनी नुकसानभरपाई घेतली, तर काहींनी नाकारली आहे. भरपाई नाकारणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. घराच्या मोबदल्यात घर देण्यास प्रकल्पाचे कॉर्पोरेशन तयार नव्हते. मात्र डोंबिवलीतील दोन संस्थांनी केलेल्या संघर्षानंतर ८४० बाधितांना घरे देण्याचा निर्णय झाला. पहिल्या टप्प्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने बीएसयूपी योजनेतून उभारलेल्या घरांपैकी ८४० घरे दिली आहेत. त्याची रक्कम पालिकेस सरकारकडून मिळणार आहे. मात्र आणखी २६७५ प्रकल्पग्रस्त अद्यापही घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत.