मीरारोड - २००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची तब्बल १५ वर्षांनी अमलबजावणी होऊन मीरा भाईंदर मधील सरकारी जमिनीवरील १ हजार ३६ हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र शुक्रवारी महसूल विभागाने वन विभागाच्या कांदळवन कक्षास हस्तांतरित केले . या मुळे कांदळवनला वन कायद्याचे सुरक्षा कवच लाभले असून कांदळवन नष्ट करून बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या आणि त्यांना सोयी सुविधा पुरवणाऱ्या माफिया - दलालांचे धाबे दणाणले आहेत .
२००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवन व त्या पासूनच्या ५० मीटर चा बफर झोन संरक्षित करून कांदळवन क्षेत्र हे वन म्हणून संरक्षित करायचे आदेश दिले होते . कांदळवन नष्ट करून झालेले बेकायदा भराव , बांधकामे काढून पूर्वीची नैसर्गिक स्थिती निर्माण करण्याचे आदेश त्यावेळी न्यायालयाने दिले होते .
न्यायालयाच्या आदेशा नंतर २००५ साली नवघर भागात कांदळवन ऱ्हास केल्याने पहिला गुन्हा मीरा भाईंदर महापालिकेच्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवर दाखल करण्यात आला होता . त्या नंतर आज तागायत मीरा भाईंदर महापालिकेसह अनेक विकासक , राजकारणी तसेच सरकारी जमिनी वर कांदळवन नष्ट करून बांधकामे करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्या नुसार असंख्य गुन्हे शहरातील विविध पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत . परंतु दाखल गुन्ह्यांचा तपासा पासून न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडण्यात सुद्धा आरोपीना पाठीशी घालण्याची भूमिका प्रशासनाची दिसून आली आहे .
एकीकडे गुन्हे दाखल होत असताना दुसरीकडे कांदळवन नष्ट करून भराव - बांधकामे आदी प्रकार सुरूच होते . कांदळवन व खाडीपात्र परिसरात अनेक बेकायदा बांधकामे झाली असताना एकही बांधकाम तोडुन भराव काढुन पुर्वी सारखी नैसर्गिक स्थिती केल्याचे उदाहरण नाही. शहरातील पुरस्थितीला हे मोठे कारण ठरले आहे .
सरकारी कांदळवन क्षेत्रात भराव करुन बेकायदा बांधकामे , जागा वा खोल्या विक्री आणि खरेदी केल्या गेल्या आहेत. यातुन करोडो रुपयांची उलाढाल झाली. बांधकाम होताच त्याला घरपट्टी, नळ जोडणी, शिधावाटप पत्रिका, मतदार यादीत नाव , फोटोपास व वीज जोडणी पासुनच्या सर्व काही सुविधा लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासह संबंधित माफिया व दलालांनी पुरवल्या. परंतु एकाही माफिया, दलाल आणि वरदहस्त असलेल्या नगरसेवक आदींवर फौजदारी कारवाई केली गेली नाही. नोट आणि वोट हे सूत्रच निसर्गाच्या मुळावर उठले आहे .
बेकायदेशीर भराव आणि बांधकामां सोबतच या वस्त्यांचे मलमुत्र, सांडपाणी व कचरा देखील कांदळवनात जातोय . पालिकेचे नाले देखील प्रक्रिया न करताच सांडपाणी व कचरा वाहुन नेणारे प्रदुषणकारी मार्ग ठरलेत. जानेवारी २०२१ मध्ये सरकारी जमिनी वरील कांदळवन क्षेत्र हे अधिसूचना काढून राखीव वन म्हणून जाहीर करण्याची कार्यवाही सुरु झाली . मार्च मध्ये सात बारा सदरी राखीव वन म्हणून नोंदी करण्यात आल्या .
२ जून पासून कांदळवन कक्षाचे अधिकारी संरक्षित कांदळवन क्षेत्राची पाहणी करत होते . शुक्रवार ४ जून रोजी मंडळ अधिकारी प्रशांत कापडे यांनी ठाणे कांदळवन कक्षाचे वनपाल सचिन मोरे यांना सरकारी जमिनीवरील सदर कांदळवन क्षेत्राचा ताबा पावती दिली .
तब्बल १५ वर्षा नंतर आता कुठे शहरातील कांदळवन ला राखीव वन संरक्षणाचे कवच लाभले आहे . आता कांदळवन क्षेत्रात घुसखोरी करणाऱ्यांना वन कायद्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे . त्यामुळे नोट आणि वोट साठी कांदळवनचा ऱ्हास करण्यात सहभागी असलेल्या माफिया व दलालांसह काही नगरसेवक , अधिकारी यांच्या वर सुद्धा वन कायद्याने कारवाई केली जावी अशी मागणी वनशक्तीचे संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी केली आहे .
शहरातील सरकारी जागा आणि त्यावरील कांदळवन आता अधिक सुरक्षित होईल आणि त्यात झालेली बेकायदा बांधकामे , भराव आदी पाडून टाकून निसर्गाचे संरक्षण प्रभावीपणे केले जाईल अशी अपेक्षा शहरात पर्यावरणासाठी कार्यरत कृष्णा गुप्ता , रुपाली श्रीवास्तव , इरबा कोनापुरे, राजू गोयल आदींनी व्यक्त केली आहे