फेरीवाल्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यासाठी मनसे पाठोपाठ मराठी एकीकरण समितीने केली मागणी

फेरीवाला सर्वेक्षण पुन्हा करण्याची मागणी मनसे पाठोपाठ एकीकरण समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देफेरीवाला सर्वेक्षण पुन्हा करा : मराठी एकीकरण समितीमनसेनेही याआधी केली होती मागणीकोरोनापूर्व काळात केलेले सर्वेक्षण कुचकामी

ठाणे : राज्यभरात फेरीवाला धोरणामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागात एकच नियमावली अधिकृत ग्राह्य धरून, कोरोनापश्चात उपलब्ध सर्व फेरीवाल्यांचे नव्याने सर्वेक्षण, नोंदणी व्हावी अशी मागणी मराठी एकीकरण समितीने पालकमंत्री आणि ठाणे महापालिकेकडे केली आहे. या आधी ही मागणी मनसेने देखील केली होती. 
         मनसे पाठोपाठ आता फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्व्हेक्षण करण्याचा मुद्दा मराठी एकीकरण समितीने उचलला आहे.  ठाणे पालिकेने मागीलवर्षी फेरीवाला सर्वेक्षण केले होते. माञ अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नसून कोरोना काळात बहुतांश परप्रांतिय फेरीवाले गावाकडे परतल्याने ठाणे शहरात मराठी तरुणांना रोजगाराची नामी संधी उपलब्ध झाली आहे. या काळातच तरुणांच्या नोकर्‍याही हातच्या गेल्याने त्यांनी भाजी, फळे, मत्स्य, जीवनावश्यक वस्तूंचे आॅनलाईन मार्केट सुरु आहे. याच तरुणांना फेरीवाला सर्वेक्षणात नव्याने सामील करुन त्यांना शहराच्या विविध भागात 'बिझनेस आॅन व्हील' या संकल्पनेनुसार रोजगार संधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी आज आयुक्त विजय सिंघल यांच्याकडे दोन आठवड्यांपूर्वी केली होती. नव्याने करण्यात येणाऱ्या फेरीवाला सर्वेक्षणात सन २००८ च्या शासननिर्णयानुसार ८०% स्थानीक (विशेषत: भुमिपुत्रांना) पालिकेचे अधिकृत फेरीवाले परवाने मिळावेत. परप्रांतीय फेरीवाल्यांना परवाने देताना त्यांना स्थानिक भाषा अवगत असल्याची खात्री करुन घ्यावी व स्थलांतरीतांचा कायदा, १९७९ च्या अनुषंगाने या परप्रांतीय फेरीवाल्यांची नोंदणी, चारीत्र्य पडताळणी, रहीवासविषयी कागदपत्र अनिवार्य असावीत. यामुळे फेरीवाला परवान्यांची भाडेतत्वावर विक्रीस पायबंद बसेल, अनोळखी परप्रांतीयांमुळे वाढणारी राज्यातील गुन्हेगारीतही घट होईल. स्थानीकांना रोजगार डावलल्याने निर्माण होणारा भाषीक व प्रांतीक द्वेष, तेढ कमी होईल याबाबत तातडीने पारदर्शीपणे कार्यवाही करण्यात यावी या मागण्यांचे निवेदन मराठी एकीकरण समितीने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाणे महापालिका विजय सिंघल यांना दिले आहे. 
       कोरोनापूर्वकाळात झालेले स्थळ सर्वेक्षण व नोंदणी आता बऱ्याच अंशी कुचकामी ठरणार आहे. शिवाय, यापूर्वी झालेले सर्वेक्षण स्थानीक राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली व परप्रांतीय फेरीवाल्यांच्या तथाकथीत युनीयनच्या प्रभावाखाली केले होते, त्यामध्ये असंघटीत स्थानीक बेरेजगारांना न्याय मिळाला नाही, अश्या तक्रारी आहेतच. नवीन सोशल डिस्टन्सींग (साथसोवळे व अंतरसोवळे) नियमानुसार पदपाथ, रस्त्यावरील फेरीवाला पद्धत कदाचीत कायमस्वरुपी बंद करावी लागेल असे समितीचे उपाध्यक्ष आनंदा पाटील यांनी सांगितले.