मागोवा २०२० : कोरोनामुळे ठामपाची आर्थिक घडी विस्कटली

Thane : शेवटच्या टप्प्यात महापालिकेला मालमत्ता आणि पाणीकर वसुलीमुळे थोडासा दिलासा मिळाला.

- अजित मांडके

ठाणे :  महापालिकेसाठी सरते वर्ष फारसे चांगले नव्हते. प्रारंभीच तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि अधिकाऱ्यांच्या वादामुळे त्यांनी सक्तीची रजा घेतली. त्यानंतर, अर्थसंकल्पातूनही ठाणेकरांच्या पदरी निराशाच आली. त्याउलट पालिकेच्या खांद्यावर तब्बल तीन हजार ३०० कोटींचे दायित्व आले. त्यानंतर, आलेल्या कोरोनामुळे आर्थिक घडी पुरती विस्कटली. ठेकेदारांची बिले रखडल्याने अनेक प्रकल्पांवर त्याचा परिणाम झाला. जो काही निधी होता, त्यातून कोविड सेंटर उभारणी करण्यात आली. शेवटच्या टप्प्यात महापालिकेला मालमत्ता आणि पाणीकर वसुलीमुळे थोडासा दिलासा मिळाला.

अर्थसंकल्पातून घोर निराशा
अर्थसंकल्पातून ठाणेकरांना नवीन काहीच मिळाले नाही. तीन हजार ७८० कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक सादर केले. यामध्ये करवाढ नसली तरी अर्थसंकल्प तुटीचा आणि तीन हजार ३०० कोटी दायित्वाचा ठरला. वर्ष सरत आल्यानंतर आता कुठे या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी झालेली दिसत आहे.

तीन महिन्यांत आले दोन आयुक्त
कोरोनाची सुरुवात होण्यापूर्वी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पदभार सोडला होता. मार्च महिन्यात विजय सिंघल यांची नियुक्ती झाली. त्यांचा कार्यकाळ फारसा गाजला नाही. तीन महिन्यांत त्यांच्या जागेवर डॉ. विपिन शर्मा यांची नियुक्ती झाली.

पदोन्नती दिलेले अधिकारी आले मूळ पदावर 
तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने बढती आणि पदोन्नती देण्याची घाई केली होती. परंतु, त्यानंतर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी या सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यभार काढून त्यांना मूळ पदावर आणण्याचे काम वर्षाच्या शेवटी केले.

वाढीव पाण्यासाठी स्टेमबरोबर खडाजंगी
ठाणेकरांना या काळातही पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे स्टेमकडून वाढीव पाणी मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. अखेर, मागील महिन्यात झालेल्या बैठकीनंतर ठाणेकरांना वाढीव १० एमएलडी पाण्याचा वाढीव साठा मिळू लागला आहे. त्यामुळे ठाण्याला दिलासा मिळाला आहे.

तिजोरी झाली रिती
लॉकडाऊनमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. ठेकेदारांची बिले रखडल्याने विकासकामांवर परिणाम झाला. या कालावधीत तिजोरीच रिती झाली होती. जो निधी शिल्लक होता, तोदेखील कोरोनासाठी वापरण्यात आला. राज्य शासनाला कोरोनासाठी २५० कोटींची मागणी केली. परंतु, जेमतेम ५० ते ६० कोटीच मिळाले. त्यातही कोरोनाचा काळ असल्याने मालमत्ता आणि पाणीकर माफ करावे, अशी मागणी राजकीय मंडळींनी केली. परंतु, ती मान्य झाली नाही.