ठाणे - प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे सरकारी पातळीवरून वृक्षारोपणाचे मोठमोठे कार्यक्रम होत आहेत. पण या झाडांचे संगोपन व्हावे, त्यांना नुकसान पोहोचवणाऱ्या समाजकंटकांना शिक्षा व्हावी, अशी कुठलीही तरतूद सध्याच्या कायद्यांमध्ये नसल्यामुळे मानव-निर्मित जंगलांनाही सध्याच्या कायद्यांच्या कक्षेत आणणारे खासगी विधेयक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी शुक्रवारी लोकसभेत मांडले.
भारतात प्रदूषणाच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. जगातील २० सर्वोच्च प्रदूषित शहरांपैकी १४ शहरे भारतात आहेत. देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के क्षेत्रफळ जंगलव्याप्त करण्याचे बंधन भारताने जागतिक करारान्वये स्वतःवर घालून घेतले आहे. मात्र, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट २०१७ या अहवालानुसार २०१५ ते २०१७ या कालावधीत भारतातील जंगलक्षेत्राची अवघे ०.२१ टक्का वाढ झाली आहे. एकीकडे वृक्षारोपणाचे मोठमोठे कार्यक्रम होतात. सरकार देखील अशा मोहिमांवर करोडो रुपये खर्च करते. मात्र, अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून लावल्या जाणाऱ्या झाडांचे संगोपन आणि त्यांचे संरक्षण यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये तरतूदच नाही.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी त्यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात अंबरनाथ तालुक्यातील मांगरुळ या गावी वन विभागाच्या जागेवर मानव-निर्मित जंगल तयार करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. ६ जुलै २०१७ रोजी तब्बल २० हजारहून अधिक लोकांच्या सहभागातून अवघ्या काही तासांत एक लाख झाडे लावण्यात आली होती. त्यांच्या संगोपनासाठी बोअरवेल, पाण्याची टाकी, पाइपलाइन आदी व्यवस्थाही खा. डॉ. शिंदे यांनी केली होती. मात्र, समाजकंटकांनी सलग दोन वर्षे या झाडांना आगी लावून या प्रयत्नांना हरताळ फासण्याचे काम केले होते.
असे प्रकार देशभरात अनेक ठिकाणी होतात. जाणीवपूर्वक वणवे लावून जंगले नष्ट केली जातात. त्यामुळे मानव-निर्मित जंगलांनाही कायद्याचा आधार असला पाहिजे, या जंगलांना घातपाताद्वारे हानी पोहोचवणाऱ्या समाजकंटकांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे आणि विविध प्रकल्पांसाठी वनविभागाची जागा देत असताना मानव-निर्मित जंगलांची जागाही केंद्र सरकारच्या परवानगीविना कुठल्याही राज्य सरकारला देता येणार नाही, अशा तरतुदी असलेले खासगी विधेयक खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी शुक्रवारी लोकसभेत मांडले. या अन्वये अशा मानव-निर्मित जंगलांची हानी करणाऱ्या समाजकंटकांना सहा महिने ते पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रुपये ते पाच लाख रुपये आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, भारतीय वन कायदा १९८० मधील कलम ६ मध्ये वन जमिनीच्या व्याख्येत मानव-निर्मित जंगल याचाही समावेश या विधेयकाद्वारे करण्यात आला आहे. तर, कलम २ (iv) नुसार विविध प्रकल्पांसाठी वनजमीन देत असताना नैसर्गिक जंगलांबरोबरच मानव-निर्मित जंगलांसाठीही केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.