१९ कोटी विकास शुल्क भरा, नाहीतर बांधकाम परवाना रद्द

विकास शुल्क न भरलेल्या ९ बांधकाम विकासकांना पालिका आयुक्तांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. एका आठवड्यात विकास शुल्क

सदानंद नाईक /लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : विकास शुल्क न भरलेल्या ९ बांधकाम विकासकांना पालिका आयुक्तांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. एका आठवड्यात विकास शुल्क न भरल्यास बांधकाम परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. या ९ जणांकडून पालिकेला तब्बल १९ कोटी येणे आहे. आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात १२५० सफाई कामगारांच्या सरसकट बदल्या केल्यानंतर कोणार्क कंपनीकडून पालिका मैदानात गाड्या लावण्यापोटी पाच कोटींचे भाडे कंपनीच्या थकबाकी रकमेतून वसूल केले. त्यापाठोपाठ १९ कोटींच्या विकास शुल्काच्या वसुलीसाठी बिल्डरांला नोटिसा देऊन बिल्डर लॉबीची झोप उडवून दिली.
मनपाचे तत्कालीन नगररचनाकार संजीव करपे गायब झाल्यानंतर विभागाचे काम ठप्प पडले. त्यामुळे विभागाकडून येणारे उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले. शहरातील औद्योगिक क्षेत्रात निवासी वावर करण्यासाठी बांधकाम परवाने दिले. मात्र, त्याचे विकास शुल्क विकासकांनी पालिकेला अदा केले नाही, याची माहिती आयुक्त सुधाकर शिंदे यांना मिळाली. त्यावर तातडीने हालचाल करत त्यांनी नगररचनाकार विभागाकडे अशा बांधकाम परवान्यांची यादी मागून २५ मे रोजी ९ बिल्डरांना नोटिसा दिल्या. नोटिसात एका आठवड्यात विकास शुल्क भरले नाही, तर बांधकाम परवाना रद्द करण्याचा इशाराही विकासकांना दिला. आयुक्तांच्या या दणक्याने बिल्डर लॉबीत खळबळ उडाली आहे.
नगररचनाकार विभागातील सावळा गोंधळाची चौकशी करून अनियमित बांधकाम परवान्यावर कारवाईचे संकेतही आयुक्तांनी दिले. येथील काही राजकारणी मंडळी स्वहितासाठी काहीही निर्णय घेत असल्याचे ते म्हणाले. आयुक्तांच्या निर्णयाचे विरोधी पक्षाने स्वागत केले.

नामांकितांचा भरणा

औद्योगिक क्षेत्राचा वापर निवासी करण्यासाठी विकास शुल्क आकारले जाते. या नोटिसा पाठवलेल्या व्यावसायिकांमध्ये नामांकितांचा भरणा आहे. हरेकृष्ण एंटरप्रायजेस या बिल्डर कंपनीकडे ९ कोटी ५५ लाख, वाधवा नावाच्या बिल्डराकडे १ कोटी १८ हजार रुपये असे एकूण १९ कोटी शुल्क बाकी आहे.