क्लस्टरला तीव्र विरोध; मतदाता जागरण अभियान आक्रमक

मुख्यमंत्र्यांनाही भेटणार, भेट नाकारल्यास निदर्शने करण्याचा इशारा

ठाणे : ठाण्यातील क्लस्टर योजनेवरून सध्या काँग्रेस आणि भाजपकडून प्रशासनावर आगपाखड केली जात असतांनाच आता ठाणे मतदाता जागरण अभियाननेदेखील यात उडी घेतली आहे. क्लस्टरमध्ये हक्काची घरे मिळावीत, त्याचा अध्यादेश काढावा, क्लस्टरचा पूर्ण आराखडा देऊन विस्थापित होणाऱ्या सर्वांना आधी हमीपत्र द्यावे अशा विविध मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. विशेष म्हणजे या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी देण्यात येणार आहे. यावेळी त्यांनी भेट नाकारली तर कार्यक्रमाच्या ठिकाणीच निदर्शने करण्याचा इशाराही दिला आहे.

मंगळवारी ठाण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. क्लस्टरमध्ये ज्या घरांचा समावेश होऊन त्यांची जमीन वापरली जाणार आहे, त्या जमिनीवर ४ एफएसआय दिला जाणार आहे. याचा अर्थ बिल्डरला प्रचंड फायदा होणार, हे स्पष्ट आहे. मग ज्यांच्या जमिनीवर हे टॉवर्स उभे राहणार त्यात ज्यांची घरे तोडली जाणार आहेत त्या सर्वांना किमान ३२३ स्केवर फुटाचे घर मोफत आणि मालकीचे मिळावे. त्याबाबतचा अध्यादेश काढावा, हे सर्व प्रकल्प रेरा कायद्याखाली आणण्याची तरतूद जीआरमध्ये असावी. तसेच पहिल्या जीआरची तारीख पात्रतेसाठी ५ जुलै २०१७ ही कट आॅफ डेट करावी.

क्लस्टरमध्ये ज्या घरांचा समावेश केला जाणार आहे त्यातील रहिवाशांना आज राहात असलेल्या घराची मोजणी करून त्यांचे नाव, सर्व्हे नंबर, पत्ता आदी तपशील असलेले मालकी हक्काचे घर मिळेल, असे हमीपत्र महापालिकेने आधी द्यावे. क्लस्टरचा संपूर्ण आराखडा द्यावा, बांधकामाच्या सर्व परवानग्या आणि पर्यायी निवारा मिळाल्याशिवाय इमारत तोडू नये, एक क्लस्टर हा दहा हजार चौरस मीटरचा असणार आहे. हा विकास बिल्डरमार्फत केला जाणार असून महापालिका फक्त परवानग्या देऊन प्लॅन मंजूर करणार आहे. या परवानग्या बाधीत होणाºया नागरिकांना दाखवून त्यानंतरच इमारत तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी जेथे पुनवर्सन केले जाणार त्या जागेचा ताबा दिल्याशिवाय इमारती खाली करू नये, हक्काच्या घराचा करार स्थानिक निवासी, बिल्डर व ठाणे महापालिका असा त्रिपक्षीय केल्याशिवाय घर रिकामे करू नये, क्लस्टर ही मुळात शासनाची योजना आहे. महापालिका ही योजना राबवत असल्याने यात राहणाºया नागरिकांचा करार हा त्रिपक्षीय असला पाहिजे.

क्लस्टरमध्ये फक्त निवास करणारेच बाधित होत नाहीत तर छोटे व्यापारी ही विस्थापित होणार आहेत. एकदा क्लस्टरच्या कामास सुरुवात झाली की किमान ३ ते ५ वर्षे त्यांना दुकाने मिळणार नाहीत. त्यांचे उपजिविकेचे साधन संकटात असेल, यासाठी दुकानदारांना ट्रान्झिट बाजार निर्माण करण्यास जागा द्यावी. क्लस्टरअंतर्गत स्वयंपुर्नविकास करू असे एकत्रीत म्हणणाºया नागरिकांना अर्थसहाय्य व अन्य कायदेशीर मदत उपलब्ध करावी या मागण्यांचा समावेश आहे.