फेब्रुवारीतच ‘प्रोबेस’ला ‘सेफ्टी आॅडिट’ची नोटीस
By Admin | Updated: May 28, 2016 02:49 IST2016-05-28T02:49:51+5:302016-05-28T02:49:51+5:30
स्टार कॉलनी येथील प्रोबेस कंपनीला सेफ्टी आॅडिट करण्याबाबत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने फेब्रुवारी महिन्यातच नोटीस दिली होती, अशी माहिती आता हाती आली आहे.

फेब्रुवारीतच ‘प्रोबेस’ला ‘सेफ्टी आॅडिट’ची नोटीस
डोंबिवली : स्टार कॉलनी येथील प्रोबेस कंपनीला सेफ्टी आॅडिट करण्याबाबत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने फेब्रुवारी महिन्यातच नोटीस दिली होती, अशी माहिती आता हाती आली आहे. मात्र, त्याचे गांभीर्य ओळखून कंपनीने आॅडिट केले होते किंवा कसे, ते गुलदस्त्यात आहे. मात्र, कंपनीने आॅडिट करून योग्य ती काळजी घेतली असती तर इतकी मोठी दुर्घटना घडली नसती, असे आता संचालनालयाचे अधिकारी बोलत आहेत.
संचालनालयाने शुक्रवारीच मालकावर गुन्हा दाखल केला असल्याने फेब्रुवारीत नोटीस दिल्याचे जाहीर करण्यामागे संचालनालयाची बाजू फिर्यादी या नात्याने भक्कम करणे, हा हेतू आहे.
प्रोबेस कंपनी २० वर्षे जुनी असे सांगण्यात येत असले तरी संचालनालयाकडे असलेल्या नोंदीनुसार तिची खरी सुरुवात १९८४ साली झाली. या कंपनीने सॉल्व्हंट प्रोसेसचा प्लांट सुरू करण्यासाठी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कल्याण कार्यालयाकडे २०११ मध्ये अर्ज केला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आली. कंपनी लहान होती आणि त्यात ९ कामगार काम करीत होते. कंपनीमालकाने कंपनीचे सेफ्टी आॅडिट करून घ्यावे, यासाठी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये संचालनालयाने नोटीस बजावली. राज्य सरकारने सेफ्टी आॅडिट करण्यासाठी ज्या अधिकृत एजन्सी नेमल्या आहेत, त्यांच्याकडून ते करून घेणे आवश्यक होते. सेफ्टी आॅडिट संचालनालय स्वत: करीत नाही. मात्र, ज्या कंपन्यांना नोटीस बजावली, त्यांनी ते केले की नाही, याचा पाठपुरावा संचालनालय करते.
फॅक्टरी इन्स्पेक्टरने
घेतली धाव
गुरुवारी प्रोबेस कंपनीत स्फोट झाल्यानंतर काल व आज दोन्ही दिवस फॅक्टरी इन्स्पेक्टरने तेथे धाव घेतली व तो चौकशी करीत आहे. मात्र, कंपनी उद्ध्वस्त झाली आहे.
कंपनीमालकाचा मृत्यू झाला आहे आणि कामगारांचाही तपास लागलेला नाही. त्यामुळे फॅक्टरी इन्स्पेक्टरला माहिती देण्यासाठी कोणी नाही. परिणामी, कंपनीचे सेफ्टी आॅडिट झाले होते की नाही, त्याचे चित्र धूसर आहे.
आता डोंबिवली औद्योगिक परिसरातील किती कारखान्यांनी नोटिसा देऊनही सेफ्टी आॅडिट केलेले नाही, याचाही शोध संचालनालय घेणार आहे.