कोविडच्या खर्चासाठी महापालिकांना जास्त अनुदान देण्याची फडणवीस यांची मागणी

फडणवीस यांनी पालिकेच्या तळमजल्यावर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मीरा भाईंदर मधील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि मृत्युचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यावर नियंत्रण करणे व व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.

लोकमत न्युज नेटवर्क
मीरारोड - महापालिका ह्या आर्थिक दृष्टय़ा सक्षम नसुन कोविड साठीचा सर्व खर्च पालिकांना करावा लागतोय. राज्य शासनाने 7 -8 कोटी रुपये दिले असले तरी ते अपुरे आहेत. त्यामुळे महापालिकांना जास्तीत जास्त अनुदान सारकारने द्यावे अशी मागणी विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाईंदर येथे पत्रकार परिषदेत केली. फडणवीस यांनी मीरा भाईंदर मधील कोरोना रुग्णांच्या तक्रारी मांडत पालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला एकप्रकारे घरचा आहेरच दिला .  

फडणवीस यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, आमदार रविंद्र चव्हाण, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड, महापौर ज्योत्सना हासनाळे, आयुक्त डॉ. विजय राठोड, सभागृह नेते रोहिदास पाटील, भाजपा जिल्हाध्यक्ष हेमंत म्हात्रे,  तसेच भाजपाचे नगरसेवक, पदाधिकारी आदिंसह भाईंदरच्या भिमसेन जोशी रुग्णालयात जाऊन आढावा घेतला. त्या नंतर महापालिकेत त्यांनी संबंधितां सोबत बैठक घेऊन शहरातील कोरोना संसर्गाची माहिती घेतली. आयुक्तांनी यावेळी पालिकेने केलेल्या व्यवस्थेचे सादरीकरण केले . 

फडणवीस यांनी पालिकेच्या तळमजल्यावर पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मीरा भाईंदर मधील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि मृत्युचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यावर नियंत्रण करणे व व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. आमचे सरकार असताना टेंबा रुग्णालय ताब्यात घेतले व व्यवस्था उभी केली जो शहराला आज मोठा आधार आहे. बाकी खाजगी रुग्णालयं आहेत.

पण ज्या व्यवस्था आहेत त्या सुधारण्याची गरज असुन ऑक्सीजन बेड वाढवण्याची गरज आहे.  समन्वयाचा अभाव असुन चाचण्यांची तपासणी दुप्पट केली पाहिजे. चाचण्यांचे अहवाल 24 तासात आले पाहिजेत. रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींची तपासणी देखील एकास 20 झाली तर प्रसार रोखता येईल.

पालिका आयुक्त सांगतात की खाटा उपलब्ध आहेत. पण एक महिला भेटली तीचे पतीला जोशी रुग्णालयात 10 - 12 तास दाखल केले नाही व त्यात त्याचा मृत्यु झाला. एका पत्रकारास लक्षणं असुन देखील रुग्णालयात दाखल केलेले नाही. पालिके कडे जागा आहे आणि लोकांना जागा मिळत नसेल व मृत्यु होणो बरोबर नाही.  त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करुन यंत्रणा उभारा असे आयुक्तांना सांगीतले आहे.

पालिकेच्या अलगीकरण कक्षात देखील वेळेवर जेवण मिळत नाही, स्वच्छता नाही आदी तक्रारी आहेत. मनुष्यबळाची कमतरता असुन ती दुर करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. खाजगी रुग्णालयातुन जास्त शूल्क वसुल केले जात असल्या बद्दल आयुक्तांनी समिती नेमुन बिलांचे ऑडिट करण्याचे आश्वासन दिल्याचे फडणवीस म्हणाले.